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मिड डे मील के समूहों से ऑडिटकर्ताओं ने वसूले लाखों रूपये

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संबंधित अधिकारियों की मिली भगत, लोकायुक्त की है इन पर नजर

मंडला। यूं तो मिड डे मील के समूहों को शासन प्रशासन के द्वारा कई तरीके से परेशान किया जा रहा है। कहीं मीनू पालन का दबाव तो कहीं पर समूहों के खिलाफ कार्यवाही करना आम बात हो गई है। इन सब बातों को लेकर सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का काम करने वाले समूहों में शासन प्रशासन के प्रति नाराजगी पनप गई है और इसमें इजाफा करने के लिए चार्टेड एकाउन्टेट अंकेक्षण दल द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मध्यप्रदेश के मंडला जिले में मिड डे मील के समूहों को कई तरीके से लूटा जा रहा है। इस समय ऑडिट के नाम पर भारी परेशान किया जा रहा है और अनाप शनाप पैसे समूहों से ऑडिट दल द्वारा वसूल किये गए हैं व किये जा रहे हैं। सूत्रों की मानें तो मंडला जिले की जनपद पंचायत नैनपुर के सभा कक्ष में चार्टेड एकाउन्टेन्ट दल द्वारा मिड डे मील के समूहों को अनावश्यक रूप से चमकाया जा रहा है और अनाप शनाप अवैध वसूली समूहों से की जा रही है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एक  समूह से एक वर्ष का पांच हजार रूपये वसूल किया गया है। दो वर्ष का ऑडिट वर्ष २०१७-१८ व २०१८-१९ किया जा रहा है व किया गया है। दो साल का लगभग दस हजार रूपया एक समूह से वसूला गया है। इस जनपद पंचायत में ७४ ग्राम पंचायत हैं और इन पंचायतों में दो या तीन ग्राम शामिल हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि कई लाख रूपयों की वसूली जनपद पंचायत नैनपुर के मिड डे मील के समूहों से की गई है। जिसकी पूरे जिले में चर्चा चल रही है। इस तरह का कार्य संभवतः संपूर्ण मंडला जिले में किया जा रहा है। नागरिकों की अपेक्षा है कि गोपनीय जांच पड़ताल की जावे और पता लगाया जावे कि आखिर अंकेक्षण दल ने आखिर किसकी सहमति से इस तरह लाखों रूपयों की वसूली की है। चर्चा यह चल रही है कि संबंधित उच्चाध्णिकारियों की मिली भगत से ऑडिट के नाम पर अंकेक्षण द्वारा वसूली की गई है। जिनके पास कमीशन का हिस्सा पहुंचाया गया है या पहुंचाया जाएगा। फिलहाल ऑडिट का काम जारी है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ऑडिट दल पर लोकायुक्त की नजर है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही धांधलीबाज ऑडिट कर्ता पकड़ में आएंगे। नागरिकों की मांग है कि इस ऑडिट दल को भविष्य में दोबारा कहीं पर भी ऑडिट की जवाबदारी नहीं सौंपी जाए। क्योंकि इस दल के द्वारा सिर्फ अवैध वसूली की गई है और की जा रही है। जनापेक्षा है कि सरकार उच्च स्तरीय जांच पड़ताल करावे।

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