निजी व विवादित भूमियों पर सरकारी धन से निर्माण रोकने की मांग, महाकौशल जनप्रतिनिधि विचार मंच ने दी जनआंदोलन और जनहित याचिका की चेतावनी

जबलपुर दर्पण । महाकौशल जनप्रतिनिधि विचार मंच ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ॰ मोहन यादव, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, सभागायुक्त कमिशनर जबलपुर, कलेक्टर जबलपुर, से निजी विवादित भूमियों में हो रहे निर्माण में सरकारी पैसों का उपयोग रोकने की अपील व माँग पूरी नहीं होने पर जनआंदोलन करने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेगा महाकौशल जनप्रतिनिधि विचार मंच।
जबलपुर – महाकौशल जनप्रतिनिधि विचार मंच के संयोजक विजय कांडा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि आजकल रोजाना देखने में आ रहा है कि जानबूझकर निजी स्वामित्व व विवादित भूमियों पर लगातार सरकारी पैसों से निर्माण कर सरकारी पैसों का दुरूपयोग कर शासन को करोड़ों अरबों रूपयों चूना लगाया जा रहा है, जिसको लेकर आये दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, शासन द्वारा दिए जा रहे सांसद, विधायक, पार्षद मद व अनेंक सरकारी संस्थाओं के द्वारा निजी भूमि विवादित भूमियों पर बिना दस्तावेज बिना पंजीयन जाँच किए बिना निजी विवादित भूमियों पर तालाब, बाऊंड्रीवाॅल, सड़क, सामुदायिक भवन, धार्मिक स्थल, नालियों व अन्य निर्माण कर दिए जाते है व खुलेआम सरकारी पैसों की बंदरबांट की जाती है, जबकि शासन के नियमानुसार सरकारी पैसे से निजी भूमियों, विवादित भूमियों पर व माननीय उच्च न्यायालय में परिवाद चलते व केस का निर्णय आने तक सरकारी विवादित भूमियों पर सरकारी पैसे से निर्माण करना प्रतिबंधित है, लेकिन झूठी वाही-वाही लूटने अधिकारी व जनप्रतिनिधि आँख बंद करके निजी व विवादित भूमियों के पंजीयन पत्र व समिति के दस्तावेज जाँचे बिना सरकारी निजी भूमि व विवादित भूमियों पर निर्माण कार्य कराते है जो अनुचित है व न्यायसंगत नहीं है, व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अव्हेलना है, इनही सब विषयों को लेकर महाकौशल जनप्रतिनिधि विचार मंच ने प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, व मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री डाॅ॰ मोहन यादव से निजी भूमि व विवादित भूमि निर्माण अधिनियम कानून बनाकर शासकीय पैसों की बरबादी रोकने व निजी भूमि विवादित भूमि में शासकीय पैसों से होने वाले निर्माण कार्यों को लेकर रोजाना हो रहे विवादों को रोकने की माँग व कानून बनाने की माँग की है, माँग पूरी ना होने पर महाकौशल जनप्रतिनिधि विचार मंच अपने समस्त राजनैतिक, सामाजिक, संस्कृतिक संगठनों को लेकर जनआंदोलन करने व माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेगा। इस अवसर पर महाकौशल जनप्रतिनिधि विचार मंच के संयोजक विजय कांडा, समाजसेवी दलित नेता राजेन्द्र चैधरी, वरिष्ठ समाजसेवी रूपलाल यादव, ठा॰ दीपक सिंह राजपूत, अनुज सिंह ठाकुर, पिंकी ठाकुर, नरेश चिंटू राजपूत, आशीष यादव, राजेश पटेल, धीरज सिंह, कृष्णा साहू, संजीव भाई, शशांक यादव, सुरेश हिरसकर, जी.एस. राजपूत, अशोक सिंह जादौन, नदीम अंसारी, मुन्ना भाईजान, सहित अनेंक कार्यकर्ताओं ने निजी भूमि विवादित भूमि अधिनियम कानून बनाने की अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ॰ मोहन यादव जी से जनहित में की है।