श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई शहडोल द्वारा कलेक्टर केदार सिंह को सौपा गया ज्ञापन
शहडोल जबलपुर दर्पण । मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रांताध्यक्ष के निर्देशानुसार जिला इकाई शहडोल के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह परिहार के नेतृत्व में आधा सैकड़ा पत्रकार साथियों ने एकजुट होकर पत्रकार बीमा संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कलेक्टर शहडोल केदार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया की प्रतिवर्ष सितंबर माह में मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारों के लिए पत्रकार समूह बीमा करवाया जाता है हमेशा की तरह इस वर्ष भी बीमा कंपनी द्वारा बीमा राशि बहुत बड़ा दी गई है एवं बीमा राशि में 18 पर्सेंट जीएसटी का बोझ भी हम पर लाद दिया गया है एवं समय सीमा भी कम कर दी गई है। इसी को लेकर हम सब की चिंता करते हुए मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांताध्यक्ष साथी शलभ भदौरिया जी के निर्देश पर 10 सितंबर 25 बुधवार को दोपहर 1 बजे प्रांतीय पदाधिकारी संगठन प्रभारी प्रदेश मो अली,प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दिनेश अग्रवाल, संभागीय महासचिव कृष्णा तिवारी, संभागीय उपाध्यक्ष अखिलेश पांडेय जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह परिहार जिला महासचिव अनुराग त्रिपाठी,जिला उपाध्यक्ष दीपक सिंह, राहुल मिश्रा , समीम खान, सिद्दीकी अंसारी,ब्लाक अध्यक्ष सोहागपुर शेखर खान, ब्लॉक अध्यक्ष बुढार मिर्जा अफसार खान, ब्लाक अध्यक्ष जयसिंहनगर राकेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष विश्वास हलवाई , नगर अध्यक्ष निशांत सिंह लकी,अशोक तिवारी ,पत्रकार साथी इस्लाम खान ,पंडित कृष्णा मिश्रा,विजय सिंह,हसन खान, सुनील द्विवेदी, राजकुमार तिवारी,जयप्रकाश नामदेव, लकी अली, रिजवान खान, समीर खान सहित जयसिंहनगर बुढार और शहडोल नगर के कार्यकर्ता एवं जिले के पदाधिकारी व सदस्य गण ने उपस्थित होकर कलेक्टर शहडोल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम का ज्ञापन सौंपा।
यह था ज्ञापन में
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना तत्कालीन सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पत्रकारों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल में आर्थिक सुरक्षा देना था। लेकिन हाल ही में जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में बीमा प्रीमियम राशि को काफी बढ़ा दिया गया है। साथ ही उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी भी जोड़ दिया गया है। पत्रकारों का कहना है कि कई साथी ऐसे हैं, जिन्हें अपने संस्थान प्रबंधन से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिलता, जिसके चलते वे बढ़ी हुई प्रीमियम राशि वहन करने में असमर्थ हैं।65 वर्ष तक के पत्रकारों को भी 70 वर्ष जैसे लाभ मिले श्रमजीवी पत्रकार संघ ने यह भी मांग रखी कि 65 वर्ष तक आयु वाले पत्रकारों को भी 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पत्रकारों की तरह नि:शुल्क बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। संगठन का कहना है कि पत्रकार समाज का वह वर्ग है जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ऐसे में सरकार को उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी उठानी चाहिए।
आवेदन की तिथि बढ़ाने की अपील-ज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 25 करने की मांग भी की गई है। पत्रकारों का कहना है कि सरकार यदि प्रीमियम और जीएसटी संबंधी निर्णय लेती है, तो उसके बाद ही संगठन को आगे की रणनीति तय करनी होगी। इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाना जरूरी है।
तीन दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम-पत्रकारों ने ज्ञापन में स्पष्ट कहा कि यदि तीन दिन में उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश सरकार की बीमा योजना को अस्वीकार करने के लिए बाध्य होगा।
