पत्रकारवार्ता में नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने आम बजट के फायदे

जबलपुर दर्पण। अमृतकाल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक – कल्याणकारी बजट है। यह गाँव, गरीबो, किसानो, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ो, शोषितों, वंचितो, दिव्यांगजनो, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगो को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवँ पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के साथ विकास को समर्पित बजट है।

• यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ‘इज ऑफ लिविंग’ को बढ़ाने पर जोर देने वाला है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर पॉवर इकोनॉमी बनाने वाला बजट है।

• ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्व – समावेशी एवँ देश के जन-जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवँ उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते है।

• आम बजट का एजेंडा नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत प्रदान करना है।

• इस बजट को 7 अर्थात सप्तर्षि प्राथमिकताएं समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती है।

• यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नही है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है।

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्यम वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को ऐतेहासिक तोहफ़ा दिया है। अब नौकरीपेशा लोगों को 7 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नही देना होगा, साथ ही टैक्स स्लैब को भी घटा कर 5 तक सीमित कर दिया गया है।

• मोटे अनाज उगाने के मोर्चे पर भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत ‘श्री अन्न’ का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत को ‘ श्री अन्न’ का ग्लोबल हब बनाने के लिए हम कटिबद्ध है। इस दिशा में हैदराबाद में ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट रिसर्च’ स्थापित करना एक बहुत बड़ा कदम है।

• पिछड़े आदिवासी समूहों की सामजिक – आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBGT विकास मिशन शुरू किए जाने का निर्णय श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता को दिखाता है। इस योजना के लिए लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है जिसमे PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएगी।

• बच्चो और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टॉफ नियुक्त किये जाने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है।

• हम नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किये जाने के निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूँ। युवा उद्यमियो द्वारा कृषि – स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना का निर्णय भी एक सराहनीय कदम है जो कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे जो कि एक स्वागत योग्य कदम है।

• 6 हजार करोड़ रुपये के फंड से पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उप – योजना मछुआरे, मछली विक्रेताओं और इस क्षेत्र के माइक्रो और स्मॉल उधमियों को सशक्त बनायेगी।

• यूवाओ के सपनो को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा सर्वथा स्वागतयोग्य कदम है। इसके तहत देश भर में 40 स्किल इंडिया सेंटर्स स्थापित किये जायेंगे जो युवाओं के कौशल में और निखार लाएगा और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफ़ा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।

• नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इसमें महिलाओ को अब 2 लाख रुपये की बचत पर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

• वर्ष 2023 – 24 का आम बजट ‘ग्रीन ग्रोथ’ के लक्ष्य का आधार है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19 हजार 7 सौ करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। सरकार ने 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिक्शन के लिए 35 हजार करोड़ रूपये का फंड दिया गया है।

• 5 जी सर्विस पर चलने वाले एप्प डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानो में 100 लैब बनाई जाएंगी इन लैब्स के जरिये नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसाइजन फॉर्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर जैसे फील्ड्स के लिए ऐप्स तैयार होंगे।

• रेलवे के लिए 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया गया है जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है जो 2019-20 की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत अधिक है। राज्यो को मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री लोन को भी एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, साथ ही इसकी पूंजी को भी 1.30 लाख करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है।

• इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़ कर 69 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार गरीबों के लिये कितनी संवेदनशील है।

• कोरोना संकट और रूस -यूक्रेन युद्द के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपये करना भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।

• 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजो के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 2047 तक एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।

• रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरो ड्रोन, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा। सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगी।

• एम एस एम ई को 9 हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें दो लाख करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री भी मिल सकेगा। यह घरेलू अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती प्रदान करेगा और इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

• 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को सम्पूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। 10 हजार करोड़ रुपये के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किये जायेंगे।

कुल मिलाकर यह बजट आज़ादी के 100 सालों बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।

पत्रकारवार्ता को नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने संबोधित किया। पत्रकारवार्ता में विधायक अशोक रोहाणी, प्रदेश मंत्री आशीष दुबे, पूर्व विधायक अंचल सोनकर, अभिलाष पांडे, नगर महामंत्री पंकज दुबे, रजनीश यादव, रत्नेश सोनकर, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रशान्त तिवारी गोलू, प्रवक्ता रविन्द्र पचौरी, जिला मीडिया प्रभारी श्रीकान्त साहू, सह मीडिया प्रभारी रवि शर्मा उपस्थित थे।