जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेष जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि प्रदेश के लाखों कर्मचारी मंहगाई भत्ता केन्द्र के समान नहीं दिए जाने से नाराज हैं खफा हैं। जहां अभी प्रदेश के कर्मचारी केन्द्र के कर्मचारियों से 4 प्रतिशत पीछे चल रहे हैं यदि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को लोक सभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले यदि प्रदेष सरकार अपने कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ाती तो कर्मचारी केन्द्र के कर्मचारियों से पिछड़ जाएंगे। और प्रदेष सरकार बाद में डीए एरियर की राषि सहित एकमुष्त देने का आदेष नहीं करेगी और ऐसे में प्रदेष के कर्मचारियों को इस मंहगाई के दौर में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
संघ ने आगे बताया कि केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जुलाई 2023 से 4 प्रतिषत मंहगाई भत्ता व मंहगाई राहत दी थी जिसके बाद केन्द्रीय कर्मचारियों को कुल 46 प्रतिषत मंहगाई भत्ता मिल रहा है जबकि राज्य में भी केन्द्र के समान ही मंहगाई भत्ता देने की परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान की सरकारों ने अपने राज्य में जुलाई 2023 से 4 प्रतिषत मंहगाई भत्ते का लाभ दे दिया है। जबकि मध्य प्रदेष के कर्मचारी मंहगाई भत्ता व मंहगाई राहत नहीं मिलने से प्रभावित हो रहे हैं एवं हलाकान, परेषान एवं हैरान है कि आज दिनांक तक प्रदेष के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते देने के आदेष क्यों नहीं जारी किए गए।
संगठन के प्रदेष अध्यक्ष-रॉबर्ट मार्टिन, जियाउर्रहीम, हेमन्त ठाकरें, दिनेष गौंड़, राकेष श्रीवास, स्टेनली नॉबर्ट, फिलिप अन्थोनी, मनमोहन चौधरी, रऊफ खान, एनोस विक्टर, राकेश गुप्ता, सुरेन्द्र चौधरी, देवेन्द्र भट, उमेष सिंह ठाकुर, गुडविन चार्ल्स, क्रिस्टोफर नरोन्हा, संतोष चौरसिया, विनोद सिंह, राजकुमार यादव, सुधीर अवधिया, धनराज पिल्ले, अषोक राय, सुनीलझारिया, ओम प्रकाष झारिया, कादिर अहमद अंसारी, गोपीषाह, रामकुमार कतिया, आषा राम झारिया, मनीष मिश्रा, सुधीर पावेल, राजेन्द्र सिंह, रामदयाल उईके, अफरोज खान, देवेन्द्र पटेल, रवि जैन, नेत राम, नीरज मरावी, वीरेन्द्र श्रीवास, सुनील स्टीफन, विनय रामजे, सरीफ अहमद अंसारी, आषीष कोरी, एस.बी.रजक, सुखराम विष्वकर्मा आदि ने मुख्य मंत्री महोद्य से मांग की है कि प्रदेष के कर्मचारियों को केन्द्र के समान मंहगाई भत्ता दिया जाए।
