भारतीय जनता पार्टी सहकरिता प्रकोष्ठ ने खाद्य मंत्री को अवैध रूप से राशन दुकान चल रही संदर्भ में सौंपा ज्ञापन

जबलपुर दर्पण। विदित हो कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2009 में शासन ने एक निर्णय लिया या जिसके तहत प्रत्येक उपभोक्ता भंडार पर एक निगरानी समिति गठित की जावेगी, जिसका विधिवत प्रकाशन म.प्र. असाधारण राजपत्र क्रमांक 543 दिनांक 3 नवम्बर 2009. को लिये गये निर्णय के अनुसार निर्णय क्रमांक 7 में आवंटन, भंडारण एवं परिवहन निर्णय क्रमांक 8 निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के साथ निगरानी समिति का गठन। इसी प्रकार कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी पत्र दिनांक जुलाई 2010 संदर्भ संचालनालय पत्र क्रमांक F/7-37/97/29/1 भोपाल में भी निगरानी समिति गठित किये जाने का उल्लेख है । वितरण केन्द्र भंडार स्तर पर निगरानी समिति न होने से शासन की योजनाओं का लाभ नियमित प्राप्त करने से वंचित होते हैं जिसमें एक ओर शासन गरीबों के लिए लाभ की योजना बनाता है तो दूसरी ओर वितरण ऐजेन्सी अपनी मनमानी करते हुए समाज के गरीब तबके के बीच शासन के प्रति नफरत की भावना पैदा करने में सहयोगी होते हैं। कृपया यवाशीघ्र निर्णय लेकर भंडार स्तर पूर्व आदेश पर समिति गठित करने के आदेश जारी किये जावे । इस अवसर पर प्रदेश सह संयोजक भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के श्री अशोक सिंघल जी, शरद जैन, राजेंद्र चौधरी, मनोज मास्टर, राकेश बुधवानी, महेश चौधरी, आदि उपस्थित रहे ।