जबलपुर दर्पण। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा करोड़ों रुपए का बजट तैयार करके 50% अनुदान पर किसानों को पोली हाउस, नेट हाउस दिए जा रहे हैं। ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सकें, और अधिक से अधिक अपनी आर्थिक उन्नति कर सकें, इसके विपरीत कुछ किसान शासन की इन योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, एक ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत पाकर बघर्रा का संज्ञान में आया है, जहां किसान मघति प्रसाद पिता रामप्रसाद निवासी ग्राम पंचायत पाकर बघर्रा को सन 2016-17 में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग डिंडोरी के द्वारा 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 28 लाख 40 हजार का नेट हाउस संरक्षित खेती स्वीकृत हुआ था। जिसमें शासकीय अनुदान 14 लाख ₹20000 का था, इसके बावजूद हितग्राही के द्वारा अपने नेट हाउस को यह कहते हुए बेच दिया गया कि मुझे इससे कोई मुनाफा नहीं हो रहा है!
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग डिंडोरी के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है ,गौरतलब है कि अधिकारी अगर योजनाओं पर पेनी निगरानी रखें, तो शायद जिले में इस प्रकार की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगाई जा सकती है,जिले में अगर सघनता से प्रत्येक हितग्राही की जांच की जाए, तो दर्जनों मामले ऐसे पाए जा सकते हैं जिनके पॉलीहाउस, नेट हाउस का विक्रय हरियाणवी कंपनी को हो चुका है।
