करोना काल में देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर:सांसद राकेश सिंह

प्रेस वार्ता में बजट की उपलब्धियां गिनाई

जबलपुर दर्पण नगर संवाददाता। जबलपुर भाजपा कार्यालय में बजट के संबंध में पार्टी के द्वारा प्रेसवार्ता आयोजित की गई जिसमें जबलपुर सांसद राकेश सिंह द्वारा संबोधित किया गया। उनके द्वारा बताया कि यह समय भारत के लिए नए अवसरों व नए संकल्पों की सिद्धि का है। यह बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने
पिछले दो वर्षो से देश कोरोना काल में निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। ऐसा मेरा मानना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पेश किया गया यह बजट गरीबो के उत्थान के लिए,युवाओं की आकांक्षाओ को मजबूती देने के लिए और देश के विकास को गति देने वाला बजट है। यह बजट अगले 25 वर्ष के “अमृत काल” की नींव रखने और अर्थव्यवस्था को दिशा देने का प्रयास करेगा यह बजट – यानी भारत जब आजादी के 100 वें वर्ष में प्रवेश करे तो देश के पास एक मजबूत आधार होगा। अभी हम 75वें वर्ष में है। बजट का मुख्य फोकस गरीब,मिडिल क्लास को बुनियादी सुविधाएं देने की तरफ है। जल ही जीवन है,लेकिन जल की कमी महिलाओं,किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है। 9 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के घरों में नल से जल की सुविधा दी आगे 4 करोड़ ग्रामीण घरों को कनेक्शन देंगे अन्नदाता को सोलर पैनल लगाने व केमिकल फ्री खेती पर सरकार का जोर है। MSP पर धान की खरीदी डेढ़ लाख करोड़ से अधिक की गई,बजट में प्रावधान दो लाख करोड़ से ज्यादा का MSP किसानों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। किसान सम्मान नीधि के तहत 68 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका सीधा लाभ देश के 11 करोड़ किसानों को होगा बजट में केन-बेतवा नदी परियोजना इससे उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के खेतों में हरियाली व घरों में शुद्ध पीने का आएगा। भारत की पहचान सस्ता और तेज इंटरनेट एवं बहुत जल्द सभी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी होगी व भारत में 5G सर्विस एक अलग ही आयाम देने वाली है। पोस्ट ऑफिस खातों में मोबाइल बैंकिंग,इंटरनेट बैंकिंग,एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांस्फर की सुविधा होगी गरीबों को किसी ने नहीं समझा,उनको वोटबैंक की तरह उपयोग किया मोदी सरकार ने जनधन खाता खुलवाएं,उनके सिर पर छत दी उन 3 करोड़ लोगों को पक्का घर देकर हमने लखपति बनाया है। आगे गरीबो के लिए 80 लाख घरो के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण सड़क योजना का बजट 36 फीसदी बढ़ाया सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है आईएमएफ जैसे प्रमुख वैश्विक संगठन भारत की विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान बता रहे है। ओमिक्रोन खतरे के बावजूद जनवरी 2022 में  रिकॉर्ड 1.40 लाख करोड़ रुपये का सकल जीएसटी संग्रह हुआ है। हमने 166.68 करोड़ टीकाकरण लक्ष्य को हासिल किया है। करोना महामारी के दौर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सरकार चिंता कर रही है।इसीलिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जिससे देश वासियों को इससे लाभ मिलेगा,व्यक्तिगत करदाताओं किसी भी प्रकार त्रुटियों अब 2 वर्षं के भीतर त्रुटिया ठीक कर पुन: दाखिल कर सकते है। 2 लाख आंगनवाड़ी का उन्नयन किया जाएगा सहकारी समिति की उत्पादक क्षमता को बढ़ावा देने टैक्स व अधिभार दर में कमी की गई है। 1 से 10 करोड़ की आय वाली समितियों पर सरचार्ज 12% से घटाकर 7 % कर दिया गया है। यह बजट विकास को गति प्रदान करेगा
मजदूरों,युवाओ,उद्यमियों छोटे और मध्यम उद्योगों,किसानों स्वास्थ्य कर्मियों,और समाज के हर वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बजट है।