राजस्थान सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करें : कांग्रेस

जबलपुर दर्पण। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन तत्काल बहाल करनी चाहिए। राजस्थान की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी पहले ही सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से परेशान है ऐसे में कर्मचारियों को सहायता पहुंचाने के लिए शिवराज सरकार को तत्काल पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता टीकाराम कोष्टा ने आज जारी एक बयान में यह मांग की। राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल करने का अशोक गहलोत सरकार का फैसला स्वागत योग्य है तथा कर्मचारियों की इस महंगाई के दौर में स्थितियों को सुधारने वाला है। वह भारतीय जनता पार्टी जो हर बात पर मध्य प्रदेश के मुद्दों को छोड़कर दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों का उदाहरण मांगने लगती है, उनके लिए यह एक मानने लायक उदाहरण है। मध्य प्रदेश में 1 जून 2005 से पहले की पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। मध्य प्रदेश के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के हितों को देखते हुए शिवराज सरकार को तुरंत या फैसला करना चाहिए। भाजपा सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी ने पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म करने की शुरुआत की थी। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक हर जगह उठाएगी।