जबलपुर दर्पण। महाकोशल चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इंण्डस्ट्री ने विगत दिनों विद्युत् मूल्य वृद्धि की विद्युत् कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओ के विरुद्ध आपत्ती प्रेषित की थी जिस पर आज कार्यालय समय तक विद्युत् कंपनियों द्वारा आपत्तियों पर नियमानुसार जवाब नही दिया गया है आज आयोग सचिव से फ़ोन पर चेम्बर के मानसेवी मंत्री शंकर नाग्देव से चर्चा कर साथ ही ई-मेल भेज कर कल होने वाली जन सुनवाई को कंपनियों का उपभोगताओ को जवाब मिलने के 3 से 7 दिन तक समय दे कर बाद में करना ही न्याय हित में बताया यदि फिर भी आयोग ने इस तरह से जन सुनवाई की तो मात्र रस्म अदायगी हो जायेगी जिसका चेम्बर ने विरोध किया एवं कल होने वाली जन सुनवाई यदि स्थगित नही होती है उस स्थिति में चेम्बर से ऑनलाइन घोर विरोध किया जाएगा साथ ही पूरी प्रक्रिया को रद्द करने हाई कोर्ट की शरण ली जायेगी तथा इस तरह की जन सुनवाई इलेक्ट्रिक सिटी एक्ट के भी विरुद्ध होगी | चेम्बर की तरफ से मानसेवी मंत्री शंकर नाग्देव ने प्रस्तुत अपनी आपत्ती में मुख्य रूप से बार बार होने वाली ट्रिपिंग जिससे उद्योगों को उत्पादन के साथ उनके यंत्रों को भी भारी नुक्सान होता है ट्रिपिंग आधुनिक मीटरों में दर्ज होती है कितने बार हुई उस अनुसार उद्योगों सहित सभी उपभोगताओं को प्रति ट्रिपिंग नुकसानी का आयोग आदेश दे कर बिल में मुजरा कराए साथ ही प्रस्तावित मूल्य वृद्धि का विरोध करते हुए आयोग को बताया यह प्रस्तावित मूल्य वृद्धि सीमावर्ती प्रदेशो यथा छतीसगण, गुजरात, महाराष्ट्र आदि से 25 से 35 प्रतिशत अधिक है यदि यह वृध्दि की गयी तो प्रदेश के उद्योगों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा वर्त्तमान में जीएसटी के चलते पूरा देश एक बाजार हो गया है मध्य प्रदेश में विद्युत् के मूल्य अधिक होने से प्रतिस्पर्धा में हमारे उद्योग नही टिकते हुए पिछड़ जायेगे और ठप्प हो जायेगे तथा घरेलू तथा अन्य उपभोगताओं भी इस मूल्य वृद्धि का इस कोरोना काल से निकले दौर में और आर्थिक मुसीबत का सामना करना होगा कंपनियाँ विद्युत् चोरी रोकने में पूर्ण रूप से असमर्थ है अत: विद्युत् हानि एवं चोरी जो याचिका में जोड़ कर दर्शाई गई है को अलग अलग करके चोरी का भार मूल्य वृद्धि में उपभोगताओ पर न पड़े ऐसा आदेश आयोग जारी करे | चेम्बर के अध्यक्ष रवि गुप्ता उपाध्यक्ष राजेश चंडोक, हेमराज अग्रवाल, शंकर नाग्देव, युवराज जैन गढ़ावाल, अखिल मिश्र, अनूप अग्रवाल, अनिल जैन पाली आदि ने जन सुनवाई स्थगित करने एवं मूल्य वृद्धि याचिका को ख़ारिज करने की मांग की है |
