जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि केन्द्र कर्मचारियों के समान राज्य कर्मचारियों को भी स्वास्थ सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि राज्य कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सके और राज्य कर्मचारी भी समय पर अपना पूंर्ण इलाज करा सके परंतु राज्य कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिल पाने के कारण कर्मचारियों का समय पर सही इलाज नहीं हो पाता जिससे कर्मचारियों को जान माल की हानी होती है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है जिससे राज्य कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।
संघ ने आगे बताया कि राज्य के कर्मचारियों को पहले स्वयं के व्यय पर ईलाज कराना होता है फिर शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु भेजा जाता है जिसमें बहुत अधिक समय लगता है इस प्रक्रिया को अभी तक ऑनलाईन भी नहीं किया गया है। शासन ने स्वयं ही अस्पताल चिन्हित कर रखे है जबकि बीमारी बताकर नहीं आती और कर्मचारी जो अस्पताल निकट है वहां स्वयं के व्यय से ईलाज कराता है और लाखों रूपए का भुगतान कर देता है। अतः संघ मांग करता है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के समान ऑनलाईन भुगतान कि व्यवस्था कि जाए ताकि कर्मचारी लाखों रूपए जो मेडिक्लेम पॉलिसी में लगाता है उससे भी छुटकारा मिल जाए। संघ के हेमंत ठाकरे, राकेश श्रीवास, स्टेनली नार्बट, राजकुमार यादव, विनय रामजे, एनोस विक्टर,गुडविन चाल्र्स, गोपीषाह, रऊफ खान, मकसूद कादरी, सतीष त्रिपाठी, योगेष ठाकरे आदि ने मांग की है कि केंद्र की भाँति मेडिकल सुविधा दी जाए।
