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स्टाइफाउंड व्यवस्था की बाध्यता समाप्त करते हुए नियमित वेतन दिया जाए

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जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेष जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रदेष अध्यक्ष राॅबर्ट मार्टिन ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि शिक्षा विभाग मे वर्षो से कार्यरत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक शिक्षा विभाग की अनुमति उपरांत सीधी भर्ती से निम्न पदों से अपने उच्च पदोंन्नत पद जैसे माध्यमिक शिक्षक से उच्च श्रेणि शिक्षक, प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक एवम उच्च श्रेणि शिक्षक के पद पर प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर नियुक्त हुए हैं l ऐसे सीधी भर्ती से आये शिक्षको को स्टाइफाउंड व्यवस्था 70,80, 90 प्रतिशत वेतन की बाध्यता समाप्त करते हुए नियमित वेतन दिया जाना चाहिए l

जिलाध्यक्ष-राॅबर्ट मार्टिन, विनोद सिंह, राजकुमार यादव, क्रिस्टोफर नरोन्हा, एनोस विक्टर, रऊफ खान, फिलिप अन्थोनी, गुडविन चाल्र्स, अषोक राय, धनराज पिल्ले, उमेष सिंह ठाकुर, अषोक राय, सुनील झारिया, ओम प्रकाष झारिया, गोपीषाह, रामकुमार कतिया, सुधीर अवधिया, आषा राम झारिया, मनीष मिश्रा, सुधीर पावेल, राजेन्द्र सिंह, संतोष चैरसिया, रामदयाल उईके, अफरोज खान, देवेन्द्र पटेल, मनीष झारिया, रवि जैन, नेत राम, नीरज मरावी, वीरेन्द्र श्रीवास, सुनील स्टीफन, विनय रामजे, सरीफ अहमद अंसारी, आषीष कोरी, मनीष मिश्रा, एस.बी.रजक, सुखराम विष्वकर्मा आदि ने आयुक्त लोक षिक्षण संचालनालय, प्रमुख सचिव वित्त विभाग एवम सामान्य प्रशासन से मांग की है कि शिक्षा विभाग की अनुमति उपरांत अपने पदोनन्त पद पर सीधी भर्ती से आये शिक्षको को स्टाइफाउंड व्यवस्था 70,80, 90 प्रतिशत वेतन की बाध्यता समाप्त करते हुए नियमित वेतन दिया जाए l

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