जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखकर प्रदेश के कर्मचारियों का हाउस रेंट बढ़ाने की मांग की गई है क्योंकि वर्षों से प्रदेश के कर्मचारियों का हाउस रेंट नहीं बढ़ाया गया जिससे कर्मचारियों का बढ़ती हुई महंगाई के दौर में किराए के मकान में रहना दूभर हो गया है। क्योंकि जहां एक तरफ शासन द्वारा हाउस रेंट अति न्यूनतम राशि के रूप में दिया जा रहा है ।इतनी न्यूनतम राशि से ना तो परिवार के रहने लायक किराय का मकान ही मिल पाता है और ना ही बिजली का बिल जमा किया जा सकता है। क्योंकि जितनी राशि हाउस रेंट के नाम पर मिलती है उससे कहीं ज्यादा तो बिजली का बिल प्रति माह आता है। संघ ने आगे बताया कि जहां एक तरफ महंगाई अपने चरम सीमा पर है वहीं कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में किसी भी प्रकार का इजाफा नहीं किया जा रहा है वही मकान का किराया, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य सामग्री सभी के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं जिससे कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक तरफ ग्रामीण स्कूलों, कार्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों कर्मचारियों का हाउस रेंट बहुत ही कम मिलता है जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा जिससे उन्हें इस महंगाई के दौर में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने आगे बताया कि इस महंगाई के दौर को ध्यान में रखते हुए शासन को ग्रामीण शहर में कार्य कर रहे कर्मचारियों का हाउस रेंट कम से कम चार से पांच हजार रुपये करना चाहिए जिसका लाभ ग्रामीण और नगर में कार्य करने वाले कर्मचारियों को समान रूप से मिलना चाहिए क्योंकि महंगाई सभी के लिए समान होती है तो समान कार्य करने हेतु सभी को समान हाउस रेंट दिया जाना चाहिए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन, जियाउर्रहिम,दिनेश गौड़, राकेश श्रीवास,धनराज पिल्ले, सुधीर अवधिया,हेमंत ठाकरे, ,एनोस विक्टर, गुडविन चाल्स,सुनील झारिया, क्रिस्टोफर नरोन्हा, सुनील स्टीफन, उमेश ठाकुर, रवि जैन ,, मानसिंह आर्मो, आसाराम झारिया, भागीरथ, लक्ष्मण झारिया, त्रिलोक सिंह , समर सिंह ठाकुर, वसु मुद्दीन, रामकुमार कतिया,, राजेश सहरिया, नीलेश पटेल, रऊफ खान, सुनील श्रीवास्तव, गोपी साह, अजय मिश्रा, चेतन कुश्रे, आशीष कोरी, शरीफ अंसारी, आशीष विश्वकर्मा आदि ने मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि प्रदेश के कर्मचारियों का हाउस रेंट बढ़ाया जाए।
