पूर्व से तैयार पदोन्नति नियम ड्राफ्ट लागू करने अजाक्स ने भरी हुंकार चरणबद्ध आंदोलन करने बनाई रूपरेखा

जबलपुर दर्पण। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया मांग पत्र सौंपा जिसमें माननीय सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने अपने 28 जनवरी के निर्णय में यही बात कही है केडर वाईस आरक्षण दिया जाए एवं पदोन्नति नियम 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की समस्त गाइडलाइन का समावेश है और उसी के अनुसार उच्च न्यायालय के अधिवक्ता काउंसलिंग मेंबर एडवोकेट मनोज गोरकेला के द्वारा तैयार किया गया पदोन्नति 2017 सामान्य प्रशासन विभाग मैं रखा गया साथ ही यह भी मांग की कि मध्य प्रदेश में व्यक्त बैक लॉक पदों की एक लाख भर्ती शासन द्वारा सीकरी की जाए और आउटसोर्स को बंद कर नियमित भर्ती की जाए अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र गति शीघ्र छात्रवृत्ति समय पर उपलब्ध कराए जाने हेतु संबंधी को निर्देश किया जाए।