पत्रकार के खिलाफ यदि कोई प्रकरण दर्ज होता है तो उसकी जांच केे बाद ही आरोपी पत्रकार पर हो कार्रवाई : गृहमंत्री

जबलपुर दर्पण। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसी भी पत्रकार के खिलाफ यदि कोई प्रकरण दर्ज होता है तो उसकी सीआईडी जांच केे बाद ही आरोपी पत्रकार पर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भिंड में जिन तीन पत्रकारों के खिलाफ कायमी की गई है उनकी जांच के आदेश दे दिए गए है, जब तक जांच नहीं होती न तो उनकी गिरफ्तारी होगी और ना ही कोई कार्रवाई। प्रदेश के वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी ने बताया कि श्री मिश्रा ने यह बात मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संंघ के इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने यह बात प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया द्वारा ध्यान आकर्षित किए जाने पर कही। श्री भदौरिया ने गृहमंत्री से आग्रह किया था कि प्रदेश में किसी भी पत्रकार पर जब तक पुलिस कार्रवाई न हो जब तक की उसकी सीआईडी जांच न हो जाए। उन्होंने मंत्रीजी से यह भी कहा कि भिंड में तीन पत्रकारों के खिलाफ केवल इसलिए कार्रवाई की गई कि उन्होंने किसी बात को लेकर खबर प्रकाशित की थी। यह लोकतंत्र मुल्यों के विपरित है, इस प्रकार की कार्रवाई करने से पत्रकार जगत में भय और आतंक का माहौल उत्पन्न होता है।
कलम का सच्चा सिपाही है। श्री मिश्रा ने कहा कि पत्रकार विपिरित परिस्थितियों में अपना काम कर्मठता से करता है। वह लोकतंत्र का सजग प्रहरी है और कलम का सच्चा सिपाही भी। सरकार पत्रकारों के हितों की चिंता कर रही है, इसलिए अनेक योजनाएं भी संचालित की गई है।
टीवी पत्रकार श्री वर्धन त्रिवेदी ने भी अपनी ओजस्वीवाणी में कहा कि स्वार्थ लोग और अहंकार से उपर उठकर कार्य करना ही पत्रकारिता है। समय केे साथ पत्रकारों को अपडेट होना पड़ेगा। सच्चा पत्रकार वह है जो संसाधन की कमियों के बावजूद भी अपने कर्तव्य पर खरा उतरता है। सच्चा पत्रकार भी एक सैनिक होता है।
मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की इंदौर में प्रथम कार्यसमिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई, जिसमें संगठन संबंधित अनेक निर्णय लिए गए, जिसमें केंद्र सरकार से जुड़ी मांगों को लेकर क्षेत्रीय सांसदों,केंद्रीय मंत्रियों तथा राज्य सरकार से जुड़ी पत्रकारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से लेकर क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया।

पत्रकार सुरक्षा कानून क्यों नहीं बना?

बैैठक में सदस्यों ने आश्चर्य व्यक्त किया गया कि पत्रकार सुरक्षा की मांग काफी पुरानी है, आश्वासन के बाद भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए यह कानून नहीं बनाया जा रहा है, जबकि पत्रकार प्रताडऩा के प्रकरण निरंतर बड़ रहे है। अधिमान्य पत्रकारों को मिलने वाली रेल रियायत भी समाप्त कर दी गई है, राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर प्रदेश के अधिमान्य पत्रकारों से टोल वसूला जा रहा है, लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को मिलने वाले विज्ञापनों में भी पक्षपात किया जा रहा है, जबकि बड़े अखबारों को काफी विज्ञापन दिए जा रहे है। पत्रकार आर्थिक संकटों से जुझ रहा है, ऐसे में पत्रकारों को मिलने वाले कमिशन पर भी जीएसटी लगा दी गई है और ऐसे ही अनेक कानूनों में लोकतंत्र के चौथे खम्बे को जकड़ दिया गया है। सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि यदि सरकार पत्रकारों की वाजिब मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो दिल्ली और भोपाल में धरना दिया जाए। सदस्यों ने श्रद्धानिधि योजना का सरलीकरण करने, भंग अधिमान्य समितियों का पुनर्गठन करने सहित अनेक सुझाव बैठक में दिए।

कार्यक्रम मेें सांसद शंकर ललवानी, साहित्यकारी चिंतक सत्यनारायण सत्तन ने भी संबोधित किया। प्रदेश के वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी ने संगठन की उपलब्धियों एवं मांगों का एक पत्र गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को सौंपा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जीतू जिराती, सुदर्शन गुप्ता, बीजेपी जिलाध्यक्ष  डा. राजेश सोनकर, पूर्व महापौर कृष्णमुरारी मोघे,  प्रदेश के पूर्व मीडिया प्रभारी भाजपा के गोविन्द मालू, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित कई वरिष्ठ नेता इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक में वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष रिजवान सिद्दीकी भोपाल ,अध्यक्ष मंडल के संयोजक राजकुमार दुबे, मुरेना,मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अली शहडोल,  उपेन्द्र गोतम मुरैना, महासचिव सुनील त्रिपाठी भोपाल, कोषाध्यक्ष शिशुपालसिंह तोमर भोपाल, कार्यकारी अध्यक्ष दिलीपसिंह भदौरिया भोपाल, राजेन्द्र पुरोहित उज्जैन, नवनीत काबरा गाडरवाड़ा, अनिल त्रिपाठी रीवा, सत्यनारायण वैष्णव राजगढ़, राधाकृष्ण सिंहल मुरैना सहित प्रदेश उपाध्यक्ष, विभिन्न संभागों के अध्यक्ष-महासचिव, जिलाध्यक्ष-महासचिव, के साथ ही कार्यसमिति में आमंत्रित सदस्य कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए।  ग्वालियर संभागीय इकाई के आग्रह पर अगली बैठक ग्वालियर में होगी। यह प्रस्ताव संभागीय अध्यक्ष सर्वेश पुरोहित ने रखा।