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ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण पर याचिका की हुई सुनबाई

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जबलपुर दर्पण। ऑल इंडिया डिफेंस एंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन पाठक ने बताया कि ऑडनेंस फैक्ट्री बोर्ड को समाप्त कर 7 डीपीएसयू में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण सरकार द्वारा किया गया। जिसका फेडरेशन लगातार विरोध कर रहा है तथा निगमीकरण के फैसले के खिलाफ न्यायालय में प्रदर्शन द्वारा याचिका भी दायर की गई है । याचिका के उत्तर में सरकारी वकील द्वारा ऑर्डीनेंस फैक्ट्री कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किए जाने का हलफनामा भी दिया गया परंतु डीपीएसयू बनाए जाने के बाद कंपनियों के कर्ताधर्ताओ द्वारा मनमाने ढंग से आदेश ओर्डीनेंस फैक्ट्रीयों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। ऐसा ही एक आदेश कंपनियों में सलाहकार परिषद के गठन को लेकर भी जारी किया गया था । आदेश में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धाराओं को दरकिनार कर मनमाने तरीके से सलाहकार परिषद का गठन किया जा रहा था । कंपनियों द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में फेडरेशन द्वारा चीफ लेबर कमिश्नर नई दिल्ली के समक्ष याचिका दायर की गई थी याचिका का निराकरण करते हुए चीफ लेबर कमिश्नर द्वारा रक्षा उत्पादन विभाग को वैधानिक कार्यवाही के आदेश जारी करने निर्णय पारित किया । चीफ लेबर कमिश्नर के निर्णय के पश्चात रक्षा उत्पादन द्वारा विभाग द्वारा सभी कंपनियों का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रकाश में ही सभी आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया। रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी नेता आरएन शर्मा , नेम सिंह, रामप्रवेश, शिव पांडे , मोहनलाल , पीके तिवारी, मिठाई लाल रजक , अमरीश सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, अरनव दासगुप्ता, रोहित यादव, नितेश सिंह, एन के विश्वकर्मा, नरेंद्र सोनी माखन काहार इत्यादि ने फेडरेशन की ताकत को और मजबूत करने के लिए कर्मचारियों से सहयोग का आह्वान किया।

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