संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुला
संसद के 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र से एक दिन पहले बुधवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी. संसदीय मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, 19 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की पूर्वसंध्या पर दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक दोपहर 3 बजे संसदीय ग्रंथालय भवन में बुलाई गई है. संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी और यह 11 अगस्त तक चलेगा।
इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं. मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं. एक ओर जहां सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगा. वहीं, दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडाणी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
*इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष-लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन में कहा गया कि संसद के मानसूत्र सत्र या 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्यों की संभावित सूची में 21 नए विधेयकों को पेश व पारित करने के लिए शामिल किया गया है. इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है. यह विधेयक संबंधित अध्यादेश का स्थान लेने के लिए पेश किया जाएगा. आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है।
*महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी सरकार-सरकारी सूत्रों का कहना है कि सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं, ऐसे में सभी दलों को सत्र चलाने में सहयोग करना चाहिए क्योंकि सरकार नियम व प्रक्रिया के तहत किसी भी विषय पर चर्चा कराने से पीछे नहीं हट रही है. वहीं, हाल में कांग्रेस पार्टी की संसदीय रणनीति समूह की बैठक में सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, संघीय ढांचे पर कथित आक्रमण, जीएसटी को पीएमएलए के दायरे में लाने और महंगाई पर चर्चा कराने की मांग उठाने पर जोर देने की बात कही गई थी।
