इक्कीस सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा ज्ञापन

जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेष जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रदेष अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि प्रदेष के अधिकारियों/कर्मचारियों की लंबित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जबलपुर कलेक्टर महोदय के द्वारा तहसीलदार अनिलसिंह को ज्ञापन सौंपकर प्रदेष के शासकीय कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, पुरानी पेंषन बहाली, उच्च पद प्रभार प्रक्रिया एवं पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ किये जाने, अध्यापकों को प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ, लिपिकों की वेतन विसंगति तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किये जाने तथा स्टेनोग्राफरों की वेतन विसंगति दूर कर 3600 ग्रेड पें सहित कुल 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया तथा उम्मीद की है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेष के अधिकारियों/कर्मचारियों की उक्त समस्याओं वेतन विसंगति इत्यादि मांगो को शीघ्र पूर्ण किया जावेगा । संगठन के प्रदेष अध्यक्ष-रॉबर्ट मार्टिन, जियाउर्रहीम, हेमन्त ठाकरें, राकेष श्रीवास, दिनेष गौंड़, स्टेनली नाबर्ट, आाषाराम झारिया, गुडविन चाल्र्स, फिलिप अन्थोनी, गोपीषाह, डा.रष्मि यादव, सविता खरे, श्रीमती संजू राय, करूणा पिल्ले, कु. गौरी, प्रषांत श्रीवास्तव, आलोक शर्मा, रामेष्वर दुबे, संतोष सिंगौर, तेजभान सिंह, कुलदीप सिंह, सुरेन्द्र चैधरी, संतोष चैरसिया, षिल्पकार, फ़िलिप एंथोनी, सेख सलीम वहीद खान, ओम प्रकाष झारिया, वसुमुद्विन, मनमोहन चैधरी, दीपेष जैन, विनोद सिंह, ओमप्रकाष झारिया, एनोस विक्टर, मनीष मिश्रा, रामकुमार कतिया, मनमोहन चैधरी, रऊफ खान, सुरेन्द्र चैधरी, उमेष सिंह ठाकुर, आर.पी. खनाल, पंकज हल्पकार, मोदित रजक, दीपक हल्दकार, प्रदीप पटेल, योगेष ठाकरे, महेन्द्र सिंह प्रधान, नजीर हयात खान, क्रिस्टोफर नरोन्हा, संतोष चैरसिया, विनोद सिंह, राजकुमार यादव, सुधीर अवधिया, धनराज पिल्ले, अषोक राय, वसुमुद्दीन, सुनील झारिया, ओम प्रकाष झारिया, कादिर अहमद अंसारी, आषा राम झारिया, मनीष मिश्रा, सुधीर पावेल, राजेन्द्र सिंह, रामदयाल उईके, अफरोज खान, देवेन्द्र पटेल, रवि जैन, नेत राम, नीरज मरावी, वीरेन्द्र श्रीवास, सुनील स्टीफन, विनय रामजे, सरीफ अहमद अंसारी, आषीष कोरी, एस.बी.रजक, सुखराम विष्वकर्मा आदि ने मुख्य मंत्री महोद्य से मांग की है कि कर्मचारियों की 21 सूत्रीय मांग को शीघ्र दूर की जाये ।