संविदा अधिकारी कर्मचारी और ग्राम रोजगार सहायक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन

जबलपुर.अपने अस्थिर वर्तमान और अनिश्चित भविष्य को लेकर संविदा अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्राम रोजगार सहायक के तौर पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के मन में एक असंतोष व्याप्त है और इसी असंतोष के चलते शासन प्रशासन के सामने उन्होंने भी अपने लिए स्थायित्व की मांग शुरू की है। एसडीएम मनीषा वास्कले को सभी कर्मचारियों ने मिलकर एक ज्ञापन घंटाघर चौक पर दिनांक 3/3/ 2020 को सौंपा। अपनी प्रमुख मांगों को रखते हुए कर्मचारी संघ द्वारा बताया गया कि निष्कासित संविदा कर्मचारियों की बहाली हो, आउट सोर्स किए गए कर्मचारी की मूलतः विभाग में ही पद स्थापना की जाए। समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान ही समस्त भत्ते, चिकित्सा बीमा का लाभ, मकान किराया एवं विभिन्न अवकाश की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाए। 5 जून 2018 की नीति अभिलंब सभी विभागों में लागू की जाए। जिससे सभी संविदा के तौर पर काम करने वाले वर्ग को 90% वेतन मिल सके। बिना उचित जांच के संविदा सेवा की समाप्ति ना की जावे। संविदा नीति जून 18 में यह स्पष्ट करती है कि मध्यप्रदेश शासन की नई भर्तियों में संविदा कर्मचारियों को 20% आरक्षण दिया जाए। लेकिन विभिन्न विभागों द्वारा जारी विज्ञप्ति में इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन सामान्य विभाग के एक आदेशानुसार स्पष्ट होता है कि संविदा पर कार्यरत कर्मचारी अधिकारी की आयु सीमा 62 वर्ष को और इसके पूर्व से हटाया नहीं जा सकता। इसके बाद भी प्रदेश में आज दिनांक तक दिल जिलों में विभिन्न विभागों के संविदा अधिकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। समस्त विभागों के वह कर्मचारी जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण की है उनसे कोई वार्षिक अनुबंध ना किया जाए। समस्त संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया नियमित कर्मचारियों के अनुरूप रखी जाए। यानी किसी भी कर्मचारी को सीधे सेवा से बाहर करने की बजाय उसे भी नियमित कर्मचारियों के अनुरूप लघु शास्ति, दीर्घ शास्ति, निलंबन तत्पश्चात विभागीय जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जाए। अपनी उपरोक्त मांगों को लेकर संघ ने यह भी कहा है कि यदि 11 मार्च 2020 तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 12 मार्च से पंचायत एवं ग्रामीण विकास के सभी संविदा कर्मचारी एवं ग्राम रोजगार सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और इसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। इस अवसर पर जिले के समस्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अंतर्गत जिला पंचायत जनपद पंचायत ग्राम पंचायत स्तरीय समस्त संविदा अधिकारी कर्मचारी व रोजगार सहायक उपस्थित रहे।