प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर जिलाध्यक्ष गुड्डू चौहान ने ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

अनूपपुर जबलपुर दर्पण । मध्य प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है, कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है, ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार क्यों सर्वदलीय बैठक बुला रही है, हम तो 6 साल से कह रहे है 27 फीसदी आरक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री को खुद घोषणा करना चाहिए, हमने तो कानून बनाकर 27 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई थी, सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहे कि हम आरक्षण दे रहे है, लेकिन सरकार अब 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुला रही है। उक्त मुद्दे को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया कि अपने अपने जिलों में महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपे। इसी क्रम में आज दिनांक 27/08/2025 को जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर के जिलाध्यक्ष श्याम कुमार गुड्डू चौहान के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम का एक ज्ञापन कलेक्टर अनूपपुर को सौंपा गया। सर्वप्रथम समस्त कांग्रेसजन जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय अनूपपुर में एकत्रित हुए और फिर कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर के लिए रवाना हुए। कलेक्टर कार्यालय पहुंच, नारे बाजी करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि दिनांक 08 मार्च 2019 को राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया। इस अध्यादेश को एक छात्रा द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा केवल सीमित अंतरिम आदेश दिया गया। तत्पश्चात 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में संशोधन अधिनियम पारित कर अधिसूचित किया गया। आज तक इस अधिनियम पर न तो उच्च न्यायालय और न ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः यह कानून राज्य में शिक्षा एवं रोजगार दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है। वर्तमान में लगभग 70 याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। इनमें से अधिकांश याचिकाएँ ओबीसी वर्ग द्वारा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दायर की गई हैं। परंतु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स्वयं कानून के विपरीत है, जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार तत्काल उक्त अधिसूचना को वापस ले। यदि ऐसा किया जाता है तो 90% समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी और ओबीसी वर्ग को उसका विधिसम्मत लाभ मिल सकेगा। ज्ञापन का वाचन जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्याम कुमार गुड्डू चौहान ने किया। ज्ञापन सौंपने में पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को, पूर्व विधायक मनोज कुमार अग्रवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामखेलावन राठौर, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष जिवेंद्र सिंह, जनपद अध्यक्ष राजीव सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंगलदीन साहू, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेश जैन, पूर्व जिला कार्यवाहक अध्यक्ष संतोष पांडे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिरमन लाल केवट, संतोष मिश्रा, अमरेंद्र सिंह परिहार, गिरजेश श्रीवास्तव, अशोक त्रिपाठी, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष यादव, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला अध्यक्ष संध्या वर्मा, कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष उमेश रॉय, जिला कांग्रेस कार्यालय प्रभारी सत्येंद्र दुबे, किसान नेता उत्तम पटेल, राजूराम पटेल, मनोज पटेल, बहादुर पटेल एडवोकेट मोहम्मद इश्तियाक, मो. इसहाक, मोहम्मद अफराज, बिलाल हुसैन, राम सजीवन गौतम, रविंद्र सुखाड़िया, इमरान खान, गुड्डा उरमलिया, पंकज पांडे, राजेश पटेल, अनूप सिंह चंदेल, राघवेंद्र पटेल, पार्षद दीपक शुक्ला, रफी अहमद NSUI जिला अध्यक्ष, सीताराम राठौर, सरपंच प्रदीप मांझी, धन सिंह मरावी, मोहम्मद सफ़ीर, जयप्रकाश पांडेय, धर्मदास, मनोज वर्मन, शिव कुमार वर्मन, जीवन चौधरी, संदीप पयासी, सैफ अली अंसारी, विजय साहू, अश्विनी यादव, आलोक सिंह, सागर पट्टावी, अमित सिंह तथा अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।