अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर सख्ती, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग

जबलपुर दर्पण । मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, कानून मंत्री तथा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किये जाने एवं अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान तथा कल्याण संबंधी लंबित मांगों पर त्वरित कार्यवाही हेतु स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है।
परिषद के अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता ने बताया कि पूर्व में प्रेषित पत्र के माध्यम से प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अविलंब लागू किये जाने तथा अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण मांगों पर सात दिवस की समय-सीमा निर्धारित करते हुए निर्णय लेने का आग्रह किया गया था। किंतु आज दिनांक तक इस विषय में कोई ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही परिलक्षित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों एवं आपराधिक घटनाओं में निरंतर वृद्धि अत्यंत चिंताजनक है। अधिवक्ता न्याय व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं तथा न्यायिक प्रक्रिया के सुचारु संचालन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्मरण पत्र पुनः भेजा गया है। यदि निर्धारित समय-सीमा में ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है, तो अधिवक्ता समुदाय लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक माध्यमों से अपने अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने को बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी।