संविधान निर्माता अंबेडकर के लिए चिन्हित भूमि को निगल गए भू-माफिया

डिंडोरी,जबलपुर दर्पण ब्यूरो। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कल शुक्रवार को जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। बताया गया कि आयोजन को लेकर जगह-जगह लोगों ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर उनको याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसी तरह जिले के शहपुरा जनपद पंचायत अंतर्गत जबलपुरा मार्ग पर सामने आया है, जहां बेतहाशा अतिक्रमण हो जाने से शासकीय जमीन कम हो गई है। गौरतलब है कि अब हालात यह है कि समुदायिक निर्माण कार्य, प्रतिमाओं के अनावरण सहित अन्य के लिए शासकीय भूमि कम है, जिससे की शासकीय निर्माण कार्यों में भी अब परेशानी हो रही है। बताया गया कि क्षेत्र के राकेश गुप्ता के द्वारा बहु उपयोगी शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करके पक्की मकान का निर्माण का करवा रहा है, जिसे रोकने में विभागीय अमला नाकाम है। आरोप है कि रसूख के चलते भू माफिया के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही, क्षेत्र में शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों का संरक्षण भी भू माफिया को प्राप्त है।

जहां होना था प्रतिमा का अनावरण, वहां बन रही पक्की मकान :-  बताया गया कि शहपुरा जनपद क्षेत्र के खसरा नंबर 466/2 व रकवा 0.12 जबलपुरा तिराहा वार्ड क्रमांक 01 मैं उक्त भूमि शासकीय नाम पर आवंटित है। गौरतलब है कि वर्ष 1995 में भ्रमण के दौरान जहां मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की घोषणा के अनुसार उक्त शासकीय भूमि पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाना था। जानकारी अनुसार समय गुजरने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ, जबकि अब उक्त भूमि में ही भू माफिया राकेश गुप्ता के द्वारा पहले तो बाउंड्री वाल बनवाया गया, लेकिन अब पक्की मकान का निर्माण कार्य धड़ल्ले से करवा रहा है। बताया गया कि मामले की जानकारी संबंधित विभाग को भी है, लेकिन मोटी कमीशन के चलते भू-माफिया के ऊपर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही। भू-माफिया द्वारा किए गए अवैध कब्जे के मामले को लेकर दैनिक अखबारों में भी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित कर शासन प्रशासन के संज्ञान में लाया गया, बावजूद जिम्मेदार अमला ही मामले से गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शिकायत के बाद भी भू माफिया पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही और ना ही निर्माण कार्य को रुकवाने में शासन प्रशासन कोई ठोस कदम आखिर क्यों नहीं उठा रहा। स्थानीय लोगों ने शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को बंद करवा कर भू माफिया के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की जा रही है।