जबलपुर दर्पण भोपाल। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वालेजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मप्र शाशन को पत्राचार द्वारा कि न्यायिक व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ आज देश की अनेक अदालतों में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है जैसा कि सर्वविदित है कि बिना किसी पक्षपात एवं द्वेष भावना से प्रेरित होकर सामान्य नागरिक को न्याय दिलाना एक अधिवक्ता की नैतिक एवं वैधानिक जिम्मेदारी है किंतु वही आज अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित और भयभीत है देश की अनेकों अदालतों एवं न्यायालय के बाहर हमारे अधिवक्ता साथियों और उनके परिवार जनों पर आत्मघाती हमले बिना बिना किसी कारण के हो रहे हैं ,यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस कानून की रक्षा और उसके प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले अधिवक्ता अपने पूरे सामर्थ्य के साथ न्यायालयों में विधि संगत रूप से न्याय हेतु पैरवी करते हैं आज उन्हीं अधिवक्ताओं की स्वयं सुरक्षा हेतु कोई भी विधि संगत अधिनियम या वर्तमान अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, यह भी स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि एडवोकेट एक्ट 1961 एक केंद्रीय अधिनियम है जिस की व्यापकता पूरे भारत में एक समान है
इस दिशा में अनेक राज्य सरकारों ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम मसौदा तैयार कर वैधानिक रूप देने की तैयारी भी कर ली है यहां तक कि भारतीय विधिक परिषद द्वारा भी अधिवक्ता कल्याण एवं सुरक्षा का मसौदा विधि मंत्रालय को उचित वैधानिक कार्यवाही हेतु तैयार कर सौंपा गया है
देश के सभी न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ता साथ ही जिस तरह एकजुट होकर भारतीय संविधान के प्रति अपना दायित्व रखते हैं उसी तरह अधिवक्ता कहीं भी व्यवसायरत हो उसकी सुरक्षा और कल्याण सभी जगह एक समान सुनिश्चित करना भी मप्र सरकार की जिम्मेदारी और दायित्व है
पत्र के माध्यम से अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत द्वारा जानकारी दी के अधिवक्ताओ को प्रकरण में पैरवी न करने की चेतावनी देकर जान से मारने की धमकी दी जा रही दिनाँक 20/12/21 को छिंदवाड़ा, परासिया में कोर्ट की ड्रेस में पेट्रोल भराते समय जानलेवा हमला करते हुए दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत अधिवक्ता को ऑफिसर ऑफ कोर्ट दर्जा दिया गया ,अधिवक्ता निर्धनों असहायों को निःशुल्क न्याय दिलाने में योगदान देता है, मंच संपूर्ण राष्ट्र के कर्तव्यनिष्ठ अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए मप्र शाशन से यह पुरजोर मांग करता है अधिवक्ता सुरक्षा एवं कल्याण हेतु अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू कराने हेतु सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें तत्सम्भन्ध में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत देश के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु विनय आग्रह किया गया है और आशा के साथ पूर्ण विश्वास किया गया है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सत्र में ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने हेतु समुचित कार्यवाही करेंगे, पत्राचार में पूर्व में दिए गए ज्ञापनों एवं पत्राचार की जानकारी भी दी गयी। कार्यवाही की उपेक्षा के प्राथमिकता के आधार पर शीतकालीन सत्र में ही अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित कर लागू करने का निवेदन किया गया है , अधिवक्ता 2018 की सकल्पित घोषणा को आशावन्तित है,
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किये जाने वाला देश का पहला राज्य मप्र आपके नेतृत्व में गौरव प्राप्त करेगा।
