जबलपुर दर्पण । मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन से प्रत्येक माह जीपीएफ की राशि कटती है, जिसका लेखा-जोखा महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर के पास संधारित होता है।संगठन का कहना है कि एजीएमपी द्वारा प्रत्येक वर्ष जीपीएफ की वार्षिक लेखा पर्ची वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, लेकिन पूर्व वर्षों की स्लिप हटा दी जाती है, जो उचित नहीं है। कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर अपने जीपीएफ खाते से आहरण करते समय विभाग और कोषालय द्वारा विगत वर्षों की भी लेखा पर्ची मांगी जाती है। ऐसे में पुरानी स्लिप उपलब्ध न होने से भुगतान में अनावश्यक विलंब होता है।संगठन ने मांग की है कि एजीएमपी वेबसाइट से पुरानी जीपीएफ लेखा पर्चियां न हटाई जाएं। साथ ही नई पर्ची के साथ वर्ष चयन (Year Selection) का विकल्प दिया जाए, ताकि कर्मचारी पूर्व वर्षों की वार्षिक लेखा पर्ची भी आसानी से डाउनलोड कर सकें। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और कर्मचारियों को समय पर आर्थिक लाभ मिल सकेगा।इस मांग का समर्थन संगठन के पदाधिकारियों—राजकुमार यादव, सुरेंद्र चौधरी, लालजी प्रसाद, अशोक परस्ते, योगेश ठाकरे, उमेश सिंह ठाकुर, सुनील झारिया, देवेंद्र भट, मनमोहन चौधरी, संतोष चौरसिया, गोपिशाह, आशीष कोरी, मक़सूद कादरी सहित अन्य सदस्यों ने किया है।
