एकता परिषद ने अपनी मूल सुविधाओं को लेकर जिला कलेक्टर के नाम अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा आवेदन पत्र

जबलपुर सिहोरा दर्पण। जिले की तहसील क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवार के लोगों को शासन प्रशासन की योजना का पूर्ण रूप से लाभ न मिलना और सही तरीके से सर्वे निरक्षण में जानकारी नहीं देने के कारण आज भी सरकार की योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है । इस समस्या को लेकर मंगलवार को सिहोरा तहसील कार्यालय में जिलाधिकारी ने नाम नायब तहसीलदार राहुल मेश्राम को एकता परिषद के कार्यकताओं सहित महिलाओं ने अपनी मूल कारण को लेकर लिखित आवेदन पत्र दिया । इनकी मूल समस्या है कि विगत कई वर्षों से जीवन जीने व प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन पर अधिकार एवं सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित वर्गों तक सही सही पहुंच बनाने की पैरवी करता है। इस परिप्रेक्ष्य में एकता परिषद के माध्यम से सिहोरा ,मझौली के ब्लॉको से वंचित दलित आदिवासी समाज एवं अन्य लोगों के साथ विभिन्न समस्याओं को लेकर अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा को जिला कलेक्टर के नाम लिखित रूप से आवेदन पत्र सौपा गया ।

1- मूल समस्या इस प्रकार से है – शासकीय जगहों पर 20 से 25 वर्षो से कब्ज़ा तो हैं पर पट्टे से वंचित हैं ।
2- राजस्व भूमि में कब्जाधारियों का वास्तविक सर्वे – हितग्राहियों को उक्त भूमि का अधिकार दिया जाये । ऐसे लोगों का एकता परिषद सह भागिता के साथ सर्वे कराया जाये । वहीँ उचित कब्जाधारियों के आवेदन कर्ताओं के अनुसार अधिकारी का दर्जा दिया जाये ।
3- शासकीय योजनाओं का लाभ – शासन के द्वारा लागू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक नहीं पहुंचा है । इन ग्रामीणों के तालाब गहरीकरण न होने के कारण गर्मियों में पानी की भारी समस्याओं का सामना गरीब परिवार के साथ जीव जंतुओं सहित पशुओं को करना पड़ता हैं । अन्य संगठनों से मदद लेकर वास्तविक हितग्राहियों तक पहुँचाया जाये ।
4-पलायन – रहवासी क्षेत्रों से रोजगार के आभाव में भूमि ही मजदूर किसानों का पलायन एक स्थाई समस्या हैं जिससे क्षेत्र में विकास सम्बंधित सारे दावों पर विराट प्रश्न चिन्ह लगता है । इसके समाधान हेतु भूमि एवं रोजगार के उचित साधन मुहैया कराया जाये । इस सम्बंध नियमों व कानूनों का शक्ति से पालन किया जाये ।
5 – क्षेत्रीय रहवासी इलाकों में- विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रीयो ,कम्पनियों में स्थानीय लोगों को नहीं मिलता है जिसको लेकर कानूनी तौर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाये ।
इन इन ग्राम पंचायतों की महिलाओं ने उपस्थित हो रखी अपनी कई मांगे – जिले की तहसील कार्यालय के आने वाले ग्राम – ग्राम मोहला, ग्राम फ़नवानी,ग्राम
धनगंवा ,ग्राम करोदी, ग्राम रोसरी, ग्राम उमरधा ,ग्राम कुशयारी ,ग्राम नुंजा के रहवासियों को अभी तक पट्टे का लाभ नहीं दिया गया है ।
मनीष श्रीवास रिपोर्टर