जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष राॅबर्ट मार्टिन ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि वर्तमान मे जिले के शासकीय आवास आवंटन मे निर्धारित गाइडलाइन्स नहीं होने के कारण अनियमितता जोरों पर है. कर्मचारियों के आवास रिक्त करने के एक- एक वर्ष पूर्व आवास आवन्टित कर दिये जाते हैं. जिससे कर्मचारी आपस मे उलझे और गफलत मे रहते हैं। कुछ विभाग विशेष के कर्मचारियों पर आवास आवंटन से लेकर मरम्मत तक मे मनमानी होती चली आ रही है उन पर विशेष अनुकृपा/अनुकंपा बरसती है, शासकीय धनराशि का दुरूपयोग कर उनके आवासों मे नियम विरुद्ध मरम्मत से लेकर निर्माण कार्य तक कराये जाते हैं. बहुत से कर्मचारियों के आवासों मे मूलभूत कार्य तक नहीं होते उन्हें अपने आवास का रंग रोगन, मरम्मत, फेंसिंग स्वयं के खर्च पर करानी होती है।
कुछ कर्मचारी आवंटित आवास अधिगृहित कर बिजली पानी और स्वयम के खर्च पर करने के बाद जबरन खाली कराकर अपने चहेते व्यक्ति/ विभाग विशेष के कर्मचारी बिना सोचे समझे संसोधित आदेश जारी कर आवास आवंटित कर दिये जाते है।जिससे कर्मचारी और उसके परीवार को आर्थिक और मानसिक क्षति होती है। कमिश्नर महोदय जी से निवेदन है कि आवास आवंटन मे हो रही अनियतमितता को दूर किये जाने हेतु उचित गाइडलाइन तय करने की कृपा करें। संघ के डी.आर.बेलवंषी, नीलेष खरे, आदि ने कमिश्नर महोदय से निवेदन किया है की आवास आवंटन मे हो रही अनियमितता को संज्ञान मे लेते हुए आवास आवंटन हेतु उचित गाइडलाइन्स तय करने का कष्ट करें।
