केंद्रीय वित्त मंत्री से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों पर जेम की विसंगतियों में संशोधन की मांग

जबलपुर दर्पण। महाकोशल चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन् को पत्र प्रेषित करते हुए मांग रखी है कि शासकीय व सार्वजनिक उपक्रम की खरीदी प्रक्रिया हेतु लागू किए गए गवर्नमेंट इलोक्ट्रोनिकमार्केट प्लेस(जेम) के प्रावधानों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव एवं आर्थिक भार पड़ रहा है जिससे शासन द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु घोषित छूटो एवं सहायताओं से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रभावित हो रहे है चेम्बर ने केंद्रीय वित्त मंत्री से निवेदन की है कि प्रेषित बिंदुओ पर उचित निर्देश प्रदान करे। सांसद राकेश सिंह को कार्यवाही का निवेदन किया गया है | अध्यक्ष रवि गुप्ता ने बताया कि केंद्र शासन द्वारा सभी शासकीय व सार्वजनिक उपक्रमों की खरीद प्रक्रिया को गवर्नमेंट इलोक्ट्रोनिक मार्केट प्लेस(जेम) पोर्टल के तहत कर दिया है जिससे संपूर्ण भारत वर्ष एक बाजार के रूप में स्थापित हो गया जिसका की व्यापार एवं उद्योग जगत ने स्वागत किया है किन्तु जेम पोर्टल के तहत लाए गए प्रावधानों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो कि उद्योग उद्यम, उद्योग आधार, या एन.एस.आई.सी से पंजीकृत है उन्हें दोबारा जेम पोर्टल पर पंजीकरण व उत्पादन क्षमता निर्धारित कराना अनिवार्य कर दिया गया है। चेम्बर के अध्यक्ष रवि गुप्ता, राजेश चंडोक, हेमराज अग्रवाल, शंकर नाग्देव, युवराज जैन गढ़ावाल, अखिल मिश्र, अनूप अग्रवाल, अनिल जैन पाली, हर नारायण सिंह राजपूत, प्रदीप बिसवारीने प्रेषित सुझाव पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की है।