भारत के आर्थिक विकास को गति देने वाला आम बजट:राकेश सिंह

जबलपुर दर्पण नगर संवाददाता। देश के इतिहास का पहला आम बजट है, जिसमें आजादी के 100 साल बाद के भारत की तस्वीर की कल्पना की गई है तथा अगले 25 वर्षों की नींव रखी गई है। इस बजट को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शक्ति योजना के साथ जोड़कर तैयार किया गया है। जो भारत के तीव्र आर्थिक विकास को गति देगा। आने वाले समय में भारत की विकास दर विश्व में सबसे अधिक होगी यह बात लोकसभा के मुख्य सचेतक (चीफ व्हीफ) साँसद राकेश सिंह ने देश के आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही साँसद राकेश सिंह ने कहा बजट का सबसे ख़ास पहलू यह है कि, यह भारत की संस्कृति और पर्यावरण के सोच को भी दर्शाती है। दुनिया के सभी देश पर्यावरण की बात करते है, लेकिन किसी भी देश का बजट पर्यावरण को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस नई पहल से पूरे विश्व समुदाय के सामने आज एक रोडमैप प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही बजट में पर्यावरण और धारणीय विकास को प्रमुखता देते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो सम्मलेन के दौरान विश्व को दी गई दिशा को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा यह बजट समाज के सभी वर्गों, किसानों के हितों की चिंता करता है और हर क्षेत्र में विकास के प्रति केन्द्रित है। बजट में किये गए प्रावधान प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ कदम ताल करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से बढायेगी, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे। मेक इन इंडिया के तहत भी 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत भी 16 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत अगले कुछ वर्षों में 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किये जाने का प्रावधान किया गया है। श्री सिंह ने बताया सड़क अवसंरचना के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को पच्चीस हजार किलोमीटर बढाने हेतु बजट में 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान तथा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी में गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाने हेतु 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि और किसानों के व्यापक हितों की चिंता करते हुए बजट में कई प्रावधान किये गए हैं। अब एमएसपी सिस्टम में किसानों को उनकी खरीद का 2.37 लाख करोड़ रुपये का पेमेंट्स सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। खेती को और अधिक लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही किसानों की आय और अधिक बढाने के लिए पीपीपी मोड़ में योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। प्राकृतिक खेती, शून्य बजट खेती, जैविक खेती और कृषि की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को अद्यतन किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को अधिक सुविधा हो इसके लिए कीटनाशकों व पोषक तत्वों के छिडकाव के लिए ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्ट एप को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया गया है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ ही देश में डिजिटल शिक्षा को गति देते हुए प्रधानमंत्री ई विद्या के वन क्लास, वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों तक बढाया जाएगा। इस कदम से कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा साथ ही महिलाओं और बच्चों के विकास को केन्द्रित 2 लाख सक्षम आंगनबाडी केंद्र बनाने की घोषणा भी बजट में की गई है। स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हर घर नल योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ऐसे अनेक प्रावधान के साथ यह बजट देश के तीव्र आर्थिक विकास का खाका तैयार कर रहा है। जो न केवल आर्थिक विकास बल्कि धारणीय विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल भारत के विकास की दिशा निरुपित करने वाला बजट है बल्कि यह विश्व के अनेक देशों के लिए भी एक सन्दर्भ के रूप में स्थापित हुआ है।