नव नियुक्त कर्मचारियों को स्टाईफड वेतन बंद कर नियमित दिया जाए वेतन

जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेष जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रांताध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष राॅबर्ट मार्टिन ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि प्रदेष सरकार द्वारा नवनियुक्त कर्मचारियों को वर्तमान मे स्टाईफंड़ व्यवस्था लागू है जिसमें नियुक्ति उपरांत प्रारम्भ तीन वर्षो तक 70,80,90 प्रतिशत वेतन उसके उपरांत नियमित वेतन प्रदान किया जाता है जो कि सीधे सीधे कर्मचारियों का शोषण है. प्रदेश सरकार से अपील है कि स्टाईफंड वेतन व्यवस्था को तत्काल बंद करते हुए नियमित वेतन की व्यवस्था की जाए. संघ के जिलाध्यक्ष-राॅबर्ट मार्टिन, हेमंत ठाकरे, गुडविन चाल्र्स, दिनेष गौंड़, राजकुमार यादव, रऊफ खान, फिलिप अन्थोनी, विनोद सिंह, उमेष सिंह ठाकुर, सुनील झारिया, क्रिस्टोफर नरोन्हा, एनोस विक्टर, मनीष मिश्रा, राजेन्द्र सिंह, रामदयाल उईके, धनराज पिल्ले, सुधीर अवधिया, आबिद खान, अफरोज खान, देवेन्द्र पटेल, मनीष झारिया, सुधीर पावेल, गोपीषाह, रवि जैन, नेत राम, नीरज मरावी, वीरेन्द्र श्रीवास, विजय झारिया, सुनील स्टीफन, विनय रामजे, रामकुमार कतिया, सरीफ अहमद अंसारी, आषीष कोरी, प्रदीप पटेल, मनीष मिश्रा, संतोष चैरसिया, एस.बी.रजक, अजय मिश्रा, सुखराम विष्वकर्मा, रामाधर चैधरी, आदि ने मांग की है.