देश कें कर्मचारियों के लिए आठवे वेतन आयोग गठन की घोषणा करेः धर्मेंद्र गहलोत

सिरोही। देश के केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते नये सिरे से निर्धारित करने के लिए राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के मुख्य महामंत्री धर्मेेन्द्र गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ज्ञापन भेजकर आठवां वेतन आयोग गठित करने की मांग की।
राजस्थान शिक्षक संघ(प्रगतिशील)के प्रदेश मीडिया प्रभारी गुरुदीन वर्मा के अनुसार संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेन्द्र गहलोत ने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह की युपीए सरकार ने जनवरी 2013 में सातवां वेतन आयोग गठित किया था जिसकी सिफारिश 14 माह के भीतर आयोग ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को 2014 को ही पेश करके मनमोहनसिंह सरकार ने कमर्चारी हित में ऐतिहासिक फैसला लेकर चुनावों से पूर्व ही सातवां वेतन आयोग लागु करने की घोषणा कर दी थी। लेेकिन 2014 में केन्द्र सरकार की सत्ता परिवर्तन के साथ ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशे लागु होने के बाद जिस तरह से कर्मचारियों को मनमोहन सिंह सरकार के समय सातवें वेतन आयोग का जो सपना कर्मचारियों ने संजोये रखा मोदी सरकार द्वारा सातवां वेतन लागू होने के बाद कर्मचारियों में कोई खास खुशी नजर नहीं आई क्योंकि केन्द्र सरकार के समय देश में पहली बार सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन भत्ते में सबसे कम बढोतरी होने, आजादी के बाद गठित 6 आयोगों में से सातवां वेतन आयोग के वेतन भत्तों में कोई खास बढोतरी नहीं होने से कर्मचारियों में कोई उत्साह नजर नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री को संगठन ने ज्ञापन भेजकर आठवां वेतन आयोग तत्काल गठित कर लोक सभा चुनावों से पूर्व इसकी सिफारिशों पर अमल करवाने के लिए हाई पाॅवर कमेटी गठित की जाये जिससे आने वाले 2026 में देश के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का समय पर लाभ मिल सके। क्योंकि केन्द्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्य सभा में सांसद द्वारा पुछे गये प्रश्न के जवाब में कहा था कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते नये सिरे से गठन के लिए आठवां वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नही हैं। ज्ञात रहे हर 10 वर्ष पश्चात देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन भत्तों में बढोतरी के लिए सरकार द्वारा आयोग का गठन किया जाता है। जिसमें 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते के बाद नये वेतन आयोग की सिफारिशे लागु होती है। जनवरी 2024 तक महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जायेगा लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा आठवे वेतन आयोग को लेकर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के वक्तव्य के बाद आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं होेने के बयान के बाद देश भर में कर्मचारियों में निराशा का माहोल पनूप गया हैं। अब केन्द्र की मोदी सरकार को चाहिए की तत्काल आठवें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी करवाये जिससे कर्मचारियों में पतप रहे आक्रोश पर विराम लग सके।