प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में लाल सलाम को आखरी सलाम देने का सलाम आ गया है- मुख्यमंत्री डॉ. यादव
बालाघाट जबलपुर दर्पण । सरकार नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़ने का अवसर दे रही है, वे आगे आएँ और पुनर्वास योजना के तहत मुख्यधारा से जुड़कर अपने जीवन को बेहतर दिशा दें। सरकार की पुनर्वास योजना केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि प्रदेश सरकार की गारंटी है। जो भी व्यक्ति हिंसा छोड़कर समर्पण करेगा, उसे सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और पुनर्वास का पूरा अवसर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य हर उस व्यक्ति को सुरक्षित भविष्य देना है जो विकास और शांति की राह पर चलना चाहता है।
यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट पुलिस लाईन परिसर में आयोजित पुनर्वास से पुर्नजीवन कार्यक्रम में कान्हा–भोरमदेव जंगल क्षेत्र में सक्रिय 10 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने पर कहीं। उल्लेखनीय है कि इन नक्सलियों पर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2 करोड़ 36 लाख का ईनाम रखा गया था। इन नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समक्ष अपने हथियार देकर आत्मसमर्पण किया। इसके बाद सभी नक्सलियों को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय संविधान की प्रति देते हुए शांतिपूर्ण जीवन जीने, समाज में लौटने और संविधान के मार्ग को अपनाने की बात कही।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा आज बालाघाट की धरती पर एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला है। हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में लौटना साहस और संकल्प का प्रतीक है। प्रदेश सरकार हर उस व्यक्ति का स्वागत करती है जो हथियार छोड़कर विकास और शांति का मार्ग चुनता है। नक्सलवाद एक बाधा नहीं, बल्कि चुनौती है, और हम सभी मिलकर इसे समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिंसा से कभी समाधान नहीं मिलता, लेकिन विकास और सहयोग से हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने सुरक्षा बलों की भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने संयम, धैर्य और रणनीति के साथ काम करते हुए प्रदेश को नक्सल-मुक्त दिशा में आगे बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले और प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डालने वाले तत्वों को सरकार किसी भी हालत में बख्शेगी नहीं।
मार्च 2026 का लक्ष्य अब जनवरी 2026 तक पूरा होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह का अभिनंदन, जिनके नेतृत्व में लाल सलाम को अब आखिरी सलाम देने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के अदम्य साहस के कारण इसे अब जनवरी 2026 तक ही पूरा कर लेने का रोडमैप तैयार कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मध्यप्रदेश पुलिस के साहस, पराक्रम और प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा यह मध्यप्रदेश पुलिस के शौर्य का दिन है। हमारे जवानों की वीरता और लगातार की गई कार्रवाई ने प्रदेश को नए आत्मविश्वास से भरा है। प्रदेश में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुनर्वास और समर्पण नीति का असर लगातार दिखाई देने लगा है। हाल ही में मलाजखंड दलम की सुनीता ने हथियार त्यागकर शांति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया था, जिसके बाद अब यह क्रम और तेज हो गया है।आज भी दस सदस्यीय नक्सली दल ने भी हथियार डालकर सरकार की पुनर्वास योजना के अंतर्गत आत्मसमर्पण का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नक्सल उन्मूलन की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2025 में कुल 10 हार्डकोर नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने धराशायी किया, जिन पर 1 करोड़ 46 लाख रुपए तक का ईनाम घोषित था। यह प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने कहा कि इस अभूतपूर्व सफलता के बाद बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले शीघ्र ही भारत सरकार की डेंजर लिस्ट से बाहर होंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया केंद्र सरकार ने नक्सल उन्मूलन को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे सबसे पहले बालाघाट जिला पूरा करेगा।
युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को राष्ट्रवाद, विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से रोजगार व कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल युवाओं को हिंसा छोड़कर विकास की धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूरस्थ वनांचलों में सुरक्षा बलों की पहुँच बढ़ाने के लिए नवीन अस्थायी कैंप स्थापित किए गए, जिनसे नक्सल गतिविधियों पर बड़ा अंकुश लगा है। विशेष रूप से हॉक फोर्स, पुलिस बल, कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ ने कई संवेदनशील क्षेत्रों में सक्रिय होकर नक्सली नेटवर्क को कमजोर किया। नक्सल विरोधी अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और जवानों को सरकार द्वारा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है। यह कदम सुरक्षा बलों के मनोबल को और मजबूत कर रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा इंस्पेक्टर शहीद आशीष शर्मा का बलिदान आज सार्थक हो गया है। नक्सल उन्मूलन के लिए उनका दिया गया बलिदान कर्तव्य के प्रति परम समर्पण को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा भारतीय लोकतंत्र में हिंसात्मक गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है।दुनिया की कोई ताक़त हमें रोक नहीं सकती। हथियार उठाने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी।
पुनर्वास से पुनर्जीवन के तहत नक्सलियों ने हथियार छोड़कर शांति और विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया है जिसमे लाल सिंह मरावी, विक्रम उर्फ हिडमा, समर उर्फ समरू, शिल्पा, जयशीला, सलिता उर्फ सविता, नवीन उर्फ हिडमा, जरीमा, राकेश होड़ी, सुरेंद्र उर्फ कबीर है। इन सभी पर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकारों द्वारा कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपये का ईनाम घोषित था। नक्सली आत्मसमर्पण अभियान में उल्लेखनीय काम करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया।
मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना ने इस अवसर पर बताया कि देश में आजादी के बाद सबसे बडी अंतरिक समस्या नक्सलवाद थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में हाक फोर्स के बल में वृद्धि की गई। एंटी नक्सल अभियान के अंतर्गत नक्सल क्षेत्र में नये कैंप लगाये गये और इस अभियान को गति प्रदान की गई। 64 पुलिस अधिकारियों को आऊट आफ टर्न प्रमोशन दिया गया। नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर दिया गया। नक्सल मुडभेड़ में शहीद जवान आशीष शर्मा के परिवार को 01 करोड़ रुपये की राशि दी गई है और उसके भाई को डीएसपी बनाया गया है। जिसके फलस्वरूप कान्हा-भोरमदेव डिविजन के 10 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों पर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ एवं महाराष्ट्र सरकारों द्वारा 02 करोड़ 36 लाख रुपये का ईनाम घोषित था।
पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा ने इस अवसर पर बालाघाट जिले में नक्सल उन्मूलन के लिए चलाये गये अभियान की जानकारी दी और बताया कि बालाघाट जिले में वर्ष 1980 से यह लड़ाई शुरू हुई थी। नक्सल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत जिले में नवाचार किये गये। एकल सुविधा केन्द्र खोले गये और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। हाकफोर्स, सीआरपीएफ एवं जिला पुलिस बल के दबाव के कारण पिछले दो माह में 02 करोड़ 81 हजार 500 रुपये के ईनामी 11 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है। सरकार ने जनवरी 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा है, लेकिन बालाघाट जिले में इस लक्ष्य को समय सीमा से पहले हासिल कर लिया गया है।
इस अवसर पर स्कूल शिक्षा एवं परिवहन व जिले के प्रभारी मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, कटंगी विधायक श्री गौरव पारधी, वारासिवनी विधायक श्री विवेक पटेल, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य श्रीमती मौसम बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सम्राट सिंह सरस्वार, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, आईजी बालाघाट श्री संजय कुमार सिंह, आईजी सीआरपीएफ नीतू सिंह, कलेक्टर श्री मृणाल मीना सहित पुलिस विभाग का अमला मौजूद था।
