छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए

नई दिल्ली। जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रांताध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि छत्तीसगढ शासन ने अपने परिपत्र दिनांक 2.8.2023 को अपने कर्मचारियों को देय मकान भाड़ा भत्ता को सातवे वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित किया है, परन्तु मध्यप्रदेष शासन द्वारा वर्तमान समय में छठवे वेतनमान के अनुसार ही गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है जो कि अत्यंत अल्प है जिससे कर्मचारियों को आर्थिक क्षति हो रही है । संघ ने आगे बताया कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अधीन कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा देने का निर्णय लिया है उसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन को भी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने का आदेश जारी करना चाहिए l संघ के प्रांताध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन, जियाउररहीम, हेमन्त ठाकरे,स्टेनली नारबर्ट, दिनेष गौड, राकेश श्रीवास, धनराज पिल्ले, रऊफ खान, एस.बी.रजक, गुडविन चाल्र्स, एनोस विक्टर, अफरोज खान, फिलिप अन्थोनी, राजकुमार यादव, योगेष ठाकरे, विनय रामजे, सुनील झारिया, उमेष ठाकुर, क्रिस्टोफर नरोन्हा, रवि जैन, सुधीर पावेल, गोपीषाह, राजेष सहारिया, शरीफ अंसारी, कादरी अहमद अंसारी, समर सिंह ठाकुर, मनीष झारिया, त्रिलोक सिंहए अनूप डाहटए निलेष खरे, अषोक परस्ते,अनूप सिंह मरकाम, अनूप डाहट, धर्मेंन्द्र गुप्ता, चैतन्य कुषरे, विष्वनाथ सिंह, डेलन सिंह, मान सिंह मारको, आकाष भील, नितिन तिवारी, आषीष कोरी आदि ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि मध्यप्रदेष के कर्मचारियों को सांतवे वेतनमान के अनुसार मकान भाड़ा पुनरीक्षित कर भुगतान करने का कष्ट करें ।नई दिल्ली।