म.प्र.अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी ने महापौर को सौंपा

जबलपुर दर्पण। तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ के संरक्षक, मध्यप्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव एड.पं. राम दुबे जी एवं मध्यप्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रांतीय संगठन सचिव कपिल आनंद दुबे नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अनिल तिवारी, नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ जबलपुर जिला सचिव बसंत पाण्डे ईकाई सचिव मुकेश रजक रमेश मिश्रा म.प्र.अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के जिला महामंत्री राकेश समुन्द्रे के द्वारा माननीय महापौर महोदय, माननीय आयुक्त महोद को उक्त बिंदुओ पर ज्ञापन प्रषित कर 3 दिवस के अन्दर कार्यवाही किये जाने की मांग की है, 1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार नगर निगम जबलपुर के समस्त 57 कर्मचारियों को 2003 से समस्त लाभ और पदोन्नति दिये जाने के माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के निर्देश को मानते हुये नगर निगम जबलपुर के दाबे को खारिज कर दिया है परंतु आज दिनाँक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जबकि संगठन द्वारा कई पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कार्यवाही को आग्रह पूर्वक तत्त संदर्भ दिये जा चुके है। 2. जबलपुर नगर निगम ने जनमानस की सुविधा के लिये 16 जोनों का निर्माण किया जिसमें राजस्व, सकाई जल बिजली के कर्मचारियों को संपूर्ण अधिकार दे पदस्त किया परंतु आज राजस्व विभाग के अधिकारों का हनन कर राजस्व विभाग की इन परेशानियों का कारण हमारे वरिष्ठ राजस्व अधिकारी है अतः राजस्व अधिकारी अनुभवी एवं कार्य में दक्ष हो ऐसा सुनिश्चित किया जायें। नगर निगम में अनुभवी राजस्व कर्मचारियों की कमी नहीं है, 3. राजस्व के कर्मचारियों कों रविवार का साप्ताहिक अवकाश दिया जाना सुनिश्चित करें, 4.कार्यालीन समय 10 से 06 बजे तक सुनिश्चित बारें, 5. साप्ताहिक अवकाश एवं अवकाश के दिनों पर कार्य लिये जानें पर अतिरिक्त वेतनमान (ओवर टाइम) दिया जायें, 6. नवीन संपत्तियों के पजीयन एवं नामपरिवर्तन हेतु संभागों को पूर्व की तरह कर निर्धारण के पॉवर दिये जाये जो कि मुख्यालय से अप्रूवल कराना होता है, 7. जियी टेगिंग की पॉवर सभी टी. सी. को हो एवं अप्रूवल डी.ओ. आर.आई करें, 8. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अवकाश उन्हीं के आदेश पर दिया जायेगा संभागीय अधिकारी या किसी और को पाँबर नहीं है, महापौर महोदय एव आयुक्त महोदय के द्वारा दिनाँक 07 को संगठन के साथ बैठकर चर्चा कर कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया है ।