सतना। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय को कोऑर्डिनेटर सदस्य अशोक तिवारी ने निराकरण हेतु मंगलवार को प्रदेश सरकार के नाम का ज्ञापन नगर पालिका पार्षद प्रभात द्विवेदी को सौंपा ज्ञापन मैं कहा कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2005 के बाद नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों की पुरानी पेंशन तथा सेवा के दौरान बैठक शासकीय सेवाओं के आश्रितों को मिलने वाली परिवार पेंशन बंद कर दी गई है एनपीएस योजना में मिलने वाली ₹500 से ₹1000 की पेंशन से बुढ़ापे में जीवन यापन करना असंभव हो जाता है । उक्त ज्ञापन में यह मांग की गई है कि मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों को पूर्व की भांति पुरानी पेंशन बहाल कराई जाए और मध्यप्रदेश में दिन में तक शासकीय सेवाओं के परिवार को केंद्र के समान परिवार पेंशन बहाल कराई जाए।
