नई दिल्ली। आगामी दिनांक 1 फरवरी 2024 को केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा चुनाव से पहले अपना अंतरिम बजट पेश करने के लिए तैयार है, इस बजट में उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में सरकार से और अधिक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉच कर साथ ही सरकार को शहरी एम्पलॉयमेंट गारंटी योजना की शुरुआत करनी चाहिए।चेम्बर चेयरमेन प्रेम दुबे ने कहा कि नई सरकार प्रणाली के तहत कर दाताओं को वित्त मंत्री से और अधिक राहत की उम्मीद हैं कि इस बार जब बजट पेश किया जाएगा तो उनके लिए इनकम टेक्स (Income Tax) सेक्शन 80C की लिमिट को बढ़ाया जाए। अंतरिम बजट में सस्टेनेबल एनर्जी, मैन्युफेक्चरिंग में डिजिटल अपनाने और एमएसएमई के लिए लोन बढ़ाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (ABRY) का विस्तार कर सकती है, जो कंपनियों को सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं ग्रामीण रोजगार योजना के तहत (NREGS) का भी बजट बढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाउसिंग सेक्टर, आटो, रेडीमेड, आदि में भी रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए कुछ खास ऐलान हो सकता है। देश में छोटे व्यापारियों के लिये विशेष योजना की आवश्यक्ता है।
