अनूपपुर दर्पणमध्य प्रदेश

कलेक्टर ने सरकारी योजनाओं में फाइनेंस करने में हीला-हवाली करने वाले बैंकर्स को लगाई फटकार

सरकारी प्रोजेक्ट को ऋण ना देने वाले बैंकों से उठाई जाएगी सरकारी जमा राशि

सरकारी प्रोजेक्ट एवं कल्याणकारी योजनाओं में तत्परता से ऋण उपलब्ध कराने के कलेक्टर ने बैंकर्स को दिए कड़े निर्देश

अनूपपुर से विकास ताम्रकार । कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने सरकारी प्रोजेक्ट एवं कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों को ऋण राशि उपलब्ध कराने में हीला हवाली देने वाले बैंकर्स को कड़ी फटकार लगाते हुए सचेत किया है कि अगर उन्होंने दो दिवस में इस वित्तीय वर्ष के लंबित लक्ष्यों को पूरा करने में उदासीनता दिखाई तो प्रशासन से उन्हें भी कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर ने विशेषकर इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी को आड़ेहाथों लिया और उन्हें सरकारी योजनाओं में फाइनेंस करने में सहयोग देने का कर्तव्य बोध कराया। साथ ही कलेक्टर ने सरकारी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने वाले शाखा प्रबंधकों के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया। कलेक्टर ने बैंकों के प्रति इस तरह का कड़ा रुख यहां जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की संयुक्त तिमाही बैठक की समीक्षा के दौरान दिखाया। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मिलिन्द कुमार नागदेवे समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।
कलेक्टर ने कतिपय बैंकों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए साफ तौर पर कहा कि सरकारी प्रोजेक्ट एवं शासन की प्राथमिकता वाली कल्याणकारी योजनाओं में ऋण राशि उपलब्ध कराने में उदासीनता बरतने वाले बैंकों से सरकारी धन राशि को उठाकर उन बैंकों में जमा कराया जाएगा, जो रोजगारमूलक योजनाओं में हितग्राहियों को फाइनेंस कर रहे हैं। इसके लिए ऐसे बैंकों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। कलेक्टर ने साफ किया कि अगर ऐसे बैंकों से संबंधित विभाग के अधिकारी ने जमा राशि नहीं उठाई, तो उसको भी नोटिस जारी किया जाएगा।
कलेक्टर ने कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्य पूरा कराने में सहयोग नहीं करने वाले शाखा प्रबंधकों को पत्र लिखने और इसमें सहयोग ना दिए जाने की ओर ध्यान आकर्षित कराने हेतु उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्र लिखने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसमें उनकी बैंक शाखा के खाते में जमा सरकारी धनराशि को अन्य बैंकों के खाते में स्थानांतरित करने का उल्लेख भी किया जाएगा। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा ग्रामीण एवं शहरी पथ विक्रेता योजना की विस्तार से समीक्षा की और साफ तौर पर कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में उन्हीं बैंक शाखाओं में सरकारी धन राशि जमा कराई जाएगी, जो सरकारी प्रोजेक्ट को ऋण देंगे।
कलेक्टर ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में बैंकों में इस शर्त के साथ सरकारी धनराशि जमा कराई जाएगी कि उन्हें सरकारी योजनाओं में हितग्राहियों को ऋण राशि मुहैया करानी पड़ेगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि ऋण प्रकरणों के सिलसिले में जिस अधिकारी-कर्मचारी के साथ शाखा प्रबंधक का व्यवहार ठीक नहीं रहा, उनके विरुद्ध अनशासनात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु उनके वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिन बैंक शाखाओं ने इस वित्तीय वर्ष में प्रकरणों के ऋण वितरण में सहयोग दिया है, उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में प्रशासन से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। किन्तु जिन बैंकों ने इस मामले में सहयोग नहीं दिया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बैंकर्स से कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में उन्हें पहले ही पर्याप्त संख्या में प्रकरण भिजवा दिए जाएंगे, ताकि उन्हें उनका चयन करने में दिक्कत ना हो।

कोरोना संक्रमण के चलते बैंकों में सावधानी से किया जाए कामकाज

कलेक्टर ठाकुर ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों की ओर बैंकर्स का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि बैंकों में कामकाज के दौरान पूरी सावधानी बरती जाए। बैंक कैंपस को सेनेटाईज कराया जाए। कर्मचारी मास्क लगाएं एवं सेनेटाईजर रखें। ग्राहकों से मास्क लगाने को कहें। जैसी सावधानी पूर्व में रखी गई थी, वैसी सावधानी ही रखी जाए। गोले लगवाएं जाएं। आम लोगों को कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी देने हेतु सावधानी विषयक पोस्टर भी लगवाएं जाएं।

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