राज्य शासन के कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा के गठन को लेकर बैठक

मण्डला। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों / पेंशनरों को मिलने वाला महंगाई भत्ता जो 1 जुलाई 2019 से देय था। उसे भी करोना महामारी के चलते वापस ले लिया गया वही 1 जुलाई 2020 को मिलने वाली वेतन वृद्धि एवं कर्मचारियों अधिकारियों की पदोन्नति भी सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है सरकार कर्मचारियों के मामले में वित्तिय स्थिती का बहाना बना रही है जबकि प्रदेश की वित्तिय स्थिती अच्छी है। प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारिओ के आक्रोश एवं अन्य मांगों से संबंधित मुद्दों पर भी कर्मचारियों अधिकारियों की नाराजगी को देखते हुए मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने चरणबद्ध आन्दोलन का निर्णय लिया है। इसी के तहत जिला में भी संयुक्त मोर्चा के गठन को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन 15 जुलाई को समय 2 बजे से स्थान सिंचाई विभाग विश्राम गृह रपटा घाट मंडला में आहूत की गई है। बैठक में राज्य शासन के समस्त कर्मचारी संगठनों के पांच पांच पदाधिकारी या प्रतिनिधि सादर आमंत्रित है।