परिवहन भत्ता बढ़ोत्तरी के इंतजार में दिव्यांग कर्मचारी

जबलपुर दर्पण। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी वर्ग को मुख्यालय से कर्तव्य स्थल तक आने जाने के लिए परिवहन भत्ता 350 रुपए प्रति माह की दर से दिया जा रहा है।अनेकों बार यह परिवहन भत्ता आवंटन के अभाव में अटक भी जाता है। इस भीषण मंहगाई के दौर में यह राशि अपर्याप्त है।परिवहन की दर आए दिन बढ़ जाती है लेकिन दिव्यांग कर्मचारियों का परिवहन भत्ता दशकों से एक ही दर पर दिया जा रहा है।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर के अनुसार बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए दिव्यांग कर्मचारी वर्ग का परिवहन भत्ता 1000 रुपए प्रति माह किया जाना चाहिए।दिव्यांग कर्मचारी अनेक प्रकार की परेशानी को झेलते हुए अपने मुख्यालय से कर्तव्य स्थल तक पहुंच पाता है परिवहन भत्ता बढ़ाया जाए इस ओर सामाजिक न्याय कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए यह भी कल्याणकारी योजनाएं में शामिल है।शासन का लक्ष्य सभी का कल्याण है।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के दिलीप सिंह ठाकुर,अरविन्द विश्वकर्मा,जी आर झारिया, भास्कर गुप्ता,दुर्गेश खातरकर,विश्वनाथ सिंह, ऋषि पाठक, आकाश भील, आदेश विश्वकर्मा, नितिन तिवारी, अजब सिंह, धर्मेंद्र परिहार, सुल्तान सिंह,माधव पाण्डेय, शैलेश पंड्या, बैजनाथ यादव, दिलीप साहू, रवि विश्वकर्मा,अफ़रोज़ खान,रवि केवट, शिवेंद्र परिहार, संजय उपाध्याय, देवेंद्र राजपूत, पंकज हल्दकार,इमरत सेन, देवराज सिंह,सुधीर गौर, मदन पांन्द्रो,राशिद अली, विष्णु झारिया,चंद्रभान साहू, अंजनी उपाध्याय, कमलेश दुबे, पवन सोयाम, रामकिशोर इपाचे, रामदयाल उइके, डेलन सिंह, सुरेंद्र परसते,भोजराज विश्वकर्मा,महेश मेहरा,गंगाराम साहू, भोगीराम चौकसे, अजय श्रीपाल,अजय लोधी, बहादुर पटेल, आशीष विश्वकर्मा, आशीष यादव,भागीरथ परसते, पूर्णिमा बेन, योगिता नंदेश्वर, प्रेमवती सोयाम,कल्पना ठाकुर,सुमिता इंगले,रेनू बुनकर, शबनम खान, पुष्पा रघुवंशी, चंदा सोनी, राजेश्वरी दुबे, गीता कोल, अर्चना भट्ट, सरोज कोल, ब्रजवती आर्मो,अम्बिका हँतिमारे, शायदा खान इत्यादि ने मध्य प्रदेश शासन से मांग की है, कि दिव्यांग कर्मचारियों का परिवहन भत्ता बढ़ाया जावे।



