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समय-सीमा की बैठक सम्पन्न, लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

डिंडौरी, जबलपुर दर्पण ब्यूरो। कलेक्टर नेहा मारव्या ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा बैठक का आयोजन कर जिले के विभिन्न विभागों की गतिविधियों की गहन समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर सुनील शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर वैधनाथ वासनिक, एसडीएम शहपुरा ऐश्वर्य वर्मा, एसडीएम बजाग रामबाबू देवांगन, एसडीएम डिंडौरी भारती मेरावी सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे। समय सीमा की बैठक में राजस्व, खनिज, कृषि, खाद्य, पर्यटन, शिक्षा, महिला बाल विकास, पंचायत, वन, विद्युत सहित अन्य प्रमुख विभागों के लंबित प्रकरणों, योजनाओं की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र और प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु जिले में स्थापित चेक पोस्टों की सतत निगरानी के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और तहसीलदारों को नियमित भ्रमण के निर्देश दिए। डिंडौरी शहर में बिक रहे नशीले पदार्थ एवं मादक पदार्थ को रोकने के लिए तहसीलदार डिंडौरी को विशेष ध्यान देते हुए अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्तियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीएम हाउस से प्राप्त शिकायतों, तथा जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पीएमजीएसवाय सड़कों के किनारे वृक्षारोपण हेतु गड्ढों की खुदाई, सिटी फॉरेस्ट डेवलपमेंट, तथा जिला पंचायत की स्थापना शाखा में लंबित फाइलों, जांचों और नोटिसों की समीक्षा की। विद्युत विभाग को आगामी वर्षा ऋतु की पूर्व तैयारियों विशेषकर झूलते तारों की मरम्मत एवं स्थायी समाधान के निर्देश दिए गए। नगर परिषद से संबंधित विषयों पर उन्होंने नियमित साफ-सफाई व्यवस्था बनाए रखने तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने नर्मदा नदी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, जिले के पर्यटन स्थलों के विकास, तथा वनाधिकार पट्टों के वितरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रगतिरत निर्माण कार्यों को 30 जून 2025 तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने जिले में अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए संबंधित विभागों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने कहा कि समस्त विभागों में प्रचलित फाइलों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में चाही गई। ताकि फाइलों की प्रगति निरंतर होती रहे है और आम जनता के रूके हुए कार्य समय-सीमा में निराकरण किया जा सके। कलेक्टर ने भू अभिलेख अधिकारी को टारगेट के विरूद्ध वसूली की जानकारी मांगी। एक सप्ताह के अन्दर राजस्व वसूली संतोषजनक न पाए जाने पर समस्त तहसीलदार, एसडीएम एवं संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी। राज्य आजीविका मिशन की विभागीय गतिविधियों की जांच करने हेतु कमेटी गठित की गई थी, समय-सीमा पूर्ण होने के बावजूद आज दिनांक तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इस हेतु एक आगामी सप्ताह के अन्दर जांच कमेटी द्वारा प्रतिवेदन न देने पर जांच समिति के समस्त सदस्यों को नोटिस जारी किए जाएंगे। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को विभागीय गतिविधियों की समय-सीमा बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ न आने एवं संतोषजनक जवाब न देने पर कलेक्टर ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

निर्माण कार्यों में लापरवाही करने पर तत्काल करें कार्यवाही।

कलेक्टर ने निर्माणाधीन एजेसिंयों के निर्माण कार्यों के समाचार पत्रों में प्रकाशित लापरवाही निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी हेतु जांच कमेटी गठित की। जो एक सप्ताह के अन्दर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। विकासखंड करंजिया के अंतर्गत ग्रेवल रोड निर्माण में लापरवाही करने पर संबंधित विभाग को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल स्तर पर 20-20 हजार रूपए से शौचालय मरम्मत हेतु आवंटन जारी किया, जिससे शौचालय मरम्मत टंकी, दरवाजे, पुताई, टोंटी, पाइल लाइन, शीट आदि सामग्री आवश्यकता के अनुसार कार्य पटवारी प्रतिवेदन देने के बाद संबंधितों के द्वारा कार्य किया जाए ताकि शौचालय के साथ-साथ विद्यालय के अन्य छोटे-मोटे कार्य भी किए जा सकें। जिससे राशि का पूर्ण सदपयोग हो सके। कलेक्टर के बार-बार निर्देश देने के बाद भी नगर में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर नजदीक लगे नशीले मादक पदार्थों की दुकान, ठेला, डिब्बा न हटाने पर सीएमओ नगर परिषद डिंडौरी को कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत औरई रोड पर बनाए जा रहे आवास 8 वर्ष से आज दिनांक तक 348 आवास का टारगेट दिया गया था। जिसमें केवल 88 भवन वितरण किए गए। शेष आज दिनांक तक न बनने पर ठेकेदार निर्माण एजेंसी को ब्लेक लिस्ट करने हेतु उच्चाधिकारियों को पत्र जारी करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई व समाचार में प्रकाशित आम लोगों की मांग पर जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में अग्निशामक यंत्र की जांच करने हेतु संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के अन्दर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें लापरवाही उजागर होने पर संबंधित विभाग पर कार्यवाही की जा सके। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजु ब्यौहार के द्वारा जनजातीय कार्य विभाग में की गई विभागीय गतिविधियों में अनियमितताओं की शिकायत कलेक्टर को प्रस्तुत की गई। जिस पर कलेक्टर ने गंभीरता लेते हुए अपर कलेक्टर, जिला कोषालय अधिकारी सहित गठित समिति से एक सप्ताह के अन्दर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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