एनजीटी ने मध्यप्रदेश को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुराने कचरा ढेरों के निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए
मनीष श्रीवास भोपाल जबलपुर दर्पण । मध्यप्रदेश राज्य के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (केन्द्रीय क्षेत्र पीठ, भोपाल) ने ओ.ए. क्र. 24/2025 (सी.ज़ेड.) – नरेंद्र सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य प्रकरण में राज्य सरकार को Solid Waste Management Rules, 2016 के कड़े अनुपालन एवं पुराने कचरे के शीघ्र निस्तारण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अधिकरण ने कहा कि बिना संसाधित कचरा और पुराने डंप साइट पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। राज्य सरकार को समयबद्ध, जवाबदेह एवं मिशन मोड में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य निर्देश:
अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना:
सभी जिला मुख्यालयों, अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं उपचार संयंत्र स्थापित किए जाएं।
पुराने डंप साइटों की भूमि का उपयोग:
एक-तिहाई भूमि घने वन / वृक्षारोपण हेतु (CAMPA फंड से)।
एक-तिहाई एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए।
शेष एक-तिहाई अन्य अनुमेय उपयोगों के लिए, जिसमें परियोजनाओं हेतु धन जुटाना भी शामिल है।
प्रशासनिक व्यवस्था:
राज्य स्तर पर सिंगल विंडो तंत्र स्थापित किया जाए, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी, जिसमें नगरीय विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, कृषि, जल संसाधन, मत्स्य एवं उद्योग विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
अनुपालन एवं निगरानी:
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (SPCB) उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करे एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूले।
दतिया नगर निगम को डंप साइट की फेंसिंग, आवारा पशुओं की रोकथाम, अग्निशमन व्यवस्था एवं मृत पशुओं के उचित निस्तारण के निर्देश।
यूएडीडी, भोपाल को विभिन्न DPR की शीघ्र स्वीकृति एवं पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने में सहायता के निर्देश।
केंद्रीय समन्वय:
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), पर्यावरण मंत्रालय (MoEF&CC) एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) को अनुपालन की निगरानी एवं स्वच्छ भारत मिशन एवं AMRUT 2.0 जैसी योजनाओं से जुड़ी निधियों को प्रदर्शन से जोड़ने के निर्देश।
