जबलपुर दर्पण / नरसिंहपुर। जिले की करेली तहसील के अंतर्गत धरमपुरी गांव में शासन द्वारा वर्ष 1972 -73 में गरीबों को 2 से ढाई एकड़ के प्रदान किये गये थे, कृषि भूमि के पट्टे के मामले में मार्च 2020 के महीने में वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा पट्टेधारियों जो कि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में बतौर भूस्वामी के रूप में कृषि भूमि पर काबिज हैं उनको बगैर किसी पूर्व सूचना के ज़मीन का नापजोख कर जो विवाद बना हुआ है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है । वनविभाग द्वारा गरीबों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने के विरोध में गत 25 जून से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 12 परिवार धरना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार करेली के द्वारा 15 दिवस में दिये गये जांच के आश्वासन पर कुछ सहमत होकर प्रशासन से न्याय की उम्मीद तो लगा चुके हैं,धरमपुरी गांव के इस मामले में राजस्व रिकार्ड के अनुसार कई पेंच हैं जिनका निराकरण किये बिना इस विवाद का उचित हल नहीं निकल सकता है । वनविभाग के अनुसार उसकी वनभूमि के जो खसरे नम्बर 1,2,3,4,5,6,7,9,46,47,48,49,50,51,54, व 61 म.प्र.राजपत्र में 1984 में प्रकाशित किये जाकर वनभूमि घोषित की गई है उक्त भूमि से लगी राजस्व भूमि इन पट्टेदारों को 1972-73 से खसरे के बटांकन के अनुसार ही पट्टे पर प्रदान की गई थी जो कि हल्के वल्द रामप्रसाद खसरा नम्बर 2/2,भुजबल वल्द दलीप खसरा नम्बर 7/2,नर्मदा प्रसाद वल्द परमू खसरा नम्बर 7/3,बड़े भाई वल्द नन्हई खसरा न.9/3, मिहीलाल वल्द खुमान खसरा न.9/4,गनेश वल्द इमरत खसरा न.9/5, रामसेवक वल्द खुमान खसरा न. 9/6,बड़े भाई वल्द नन्हई खसरा न.10,मानसिंह वल्द जयराम खसरा न.61/3,देवीप्रसाद वल्द नन्हेवीर खसरा न.61/4,हुलकर वल्द छिदामी खसरा न.61/5,अन्नीलाल वल्द सुखराम खसरा न.61/6 अन्य यह सभी पट्टेदार वर्ष 2003-04 तक राजस्व रिकॉर्ड में बतौर भू स्वामी के दर्ज थे । वर्ष 2004 -05 से इनमें से कुछ लोगों के खसरे नम्बर बदल दिये गये तो कुछ लोग जिसमें की देवी सिंह वल्द नन्हेवीर जिनका खसरा न. 61/4 जो 1972 में था वह आज 2020-21 में भी 61/4 ही है और राजस्व रिकार्ड में यह आज भी भू स्वामी हैं और अपनी कृषि भूमि पर काबिज हैं किंतु उस भूमि पर राजस्व विभाग के नापजोख के बाद वनविभाग अपना दावा बता कर तार फेसिंग करवा चुका है । इस भूमि से ही लगी मानसिंह वल्द जयराम खसरा नम्बर 61/3 की भूमि है जिसपर वह काबिज हैं किंतु राजस्व के रिकार्ड में उनका नाम गायब है, तो इनसे ही लगी भूमि हुलकर वल्द छिदामी खसरा नम्बर 61/5 है उसका खसरा नम्बर बदलकर खसरा नम्बर 72 कर दिया गया है, वह वर्तमान में अपनी खसरा नम्बर 61/5 भूमि पर ही काबिज हैं तो खसरा नम्बर 61/6 अन्नीलाल वल्द सुखराम के नाम पट्टे पर 1972-73 में मिली थी उनका नाम भी 2004-05 से रिकार्ड से गायब है जिसपर भी वनविभाग अपना दावा जता रहा है । महत्वपूर्ण बात यह कि इन खसरा नम्बरो का वनविभाग की भूमि के खसरा नम्बरों में भी जिक्र या उल्लेख नहीं है । भुजबल वल्द दलीप खसरा नम्बर 7/2 इनका नाम राजस्व रिकार्ड में गायब है जबकि इनके साथ लगी भूमि नर्मदा प्रसाद वल्द परमू खसरा नम्बर 7/3 जिस पर आज भी वह बतौर भू स्वामी काबिज हैं 1972 से लेकर 2020-21 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किंतु यह भूमि भी वनविभाग अपनी बताकर तारफेंसिंग कर चुका है जबकि वनविभाग की भूमि में खसरा नम्बर 7/3 शामिल ही नहीं है । खसरा नम्बर 2/2 जो हल्के वल्द रामप्रसाद के नाम था वह वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 67 बता रहा है किंतु उक्त पट्टेदार/भू स्वामी खसरा नम्बर 2/2 में ही काबिज हैं जिस भूमि को भी वनविभाग अपनी खसरे की सूची में शामिल न होने पर अपनी बता रहा है फिलहाल 15 दिन की समयसीमा पूर्ण होने में अब कुछ दिन ही शेष हैं किंतु इस मामले के जो पेंच हैं वह कब तक सुलझेंगे ….इसका इंतजार वह सभी गरीब बेसब्री से कर रहे हैं जिन्होंने लगभग 40-45 साल उस बंजर भूमि को अपनी मेहनत से खेती करते हुए उपजाऊ बनाकर अपने परिवारों का अब तक पालन पोषण करते आ रहे हैं …!
ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह कि जब धरमपुरी गांव के पटवारी हल्का नम्बर 7 के तहत वनविभाग की भूमि के जो खसरा नम्बर 25 जुलाई 1984 के मध्यप्रदेश के गजट नोटिफिकेशन में जारी किये गये थे उस सूची में इन गरीबों के पट्टे की भूमि के खसरा नम्बर जो थे वह उस गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित न होने के बाद भी राजस्व विभाग और वनविभाग ने इन गरीबों की भूमि पर अपना कब्जा कैसे बता दिया और राजस्व विभाग के पास समस्त राजस्व रिकार्ड जिसमें यह लोग वर्तमान में बतौर भू स्वामी काबिज हैं उसे बिना इन्हें जानकारी नोटिस या सूचना दिये कैसे नापजोख कर दिया ।
