आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने योजनाओं का शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करें-मंत्री पटेल

बालाघाट। मध्यप्रदेश शासन के राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुम्मकड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार) एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रामखेलावन पटेल ने 19 फरवरी को बालाघाट प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये। बैठक में मध्यप्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत प्रधान श्रीमती रेखा बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती आर उमा माहेश्वरी, अपर कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए, सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एच के चन्द्रवंशी, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती अंजना जैतवार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक ओमप्रकाश बेदुआ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री रामखेलावन पटेल ने बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने मध्यप्रदेश को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम प्रारंभ किया है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं समाज के सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाये और शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किये जायें। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। मंत्री पटेल ने बैठक में योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि मनरेगा के कार्यों में मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को मिले। हमारा लक्ष्य वर्ष 2022 तक सबको पक्का मकान देना है। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जिले में कोई भी पात्र व्यक्ति आवास योजना के लाभ से वंचित न रहे। पात्र व्यक्तियों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए उन्हें आवास प्लस योजना में शामिल किया जाये। स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि गांव में प्रत्येक घर में पक्का शौचालय होना चाहिए। शौचालय बनाने के साथ ही उनका उपयोग भी होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि घर में पक्का शौचालय होने के बाद भी लोग खुले में शौच के लिए जायें। उन्होंने जिले में बनाये गये 200 सार्वजनिक शौचालयों की सफाई एवं उनमें पानी की आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। मंत्री पटेल ने आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की हर महिला को स्वयं सहायता समूह से समूहों को रोजगारमूलक गतिविधियों से जोड़ा जाये। पथविक्रेता योजना में लक्ष्य के अनुसार हितग्राहियों को ऋण प्रदान करने कहा गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टीविटी वाली सड़कों को प्राथमिकता से बनाये, जिससे ग्रामीणों को दो गावों के बीच पहुंचने के लिए 10 से 20 किलोमीटर का चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग छात्रवृत्ति की समीक्षा के दौरान कहा कि छात्रवृत्ति के प्रकरण नियमों के अनुसार स्वीकृत किये जायें और छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान किया जाये। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती आर उमा माहेश्वरी ने बताया कि मनरेगा में बालाघाट जिले को प्रदेश में सर्वाधिक मजदूरी पर व्यय का लक्ष्य मिला है। जिले में 95 प्रतिशत मजदूरी की राशि का समय सीमा में भुगतान हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2019-20 में जिले में 18 हजार 984 आवासों को बनाने का लक्ष्य मिला था। इस लक्ष्य के विरूद्ध 16 हजार 647 आवास बनाये जा चुके है। जिले को 15 वें वित्त आयोग की 47 करोड़ रुपये की राशि पाप्त हुई है, इसमें से 19 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। जिले के 405 स्कूलों में पोषण वाटिका बनाई जा चुकी है और वर्ष 2021-22 के लिए जिले को 1900 पोषण वाटिका निर्माण का लक्ष्य मिला है। यह पोषण वाटिका उन्हें शालाओं में बनायी जायेगी जिनमें बाउंड्रीवाल, फेंसिंग एवं पानी की व्यवस्था होगी। आजीविका मिशन के अंतर्गत जिले में महिलाओं के 9470 समूह बनाये जा चुके है। पथविक्रेता योजना में 3839 हितग्राहियों को ऋण प्रदान किया जा चुका है।